>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
युरोपियन महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला यांनी दावोस येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेमध्ये भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला आपण उपस्थित राहणार असून एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करणार असल्याचे जाहीर केले. युरोपियन युनियन हा 27 देशांचा अतिशय शक्तिशाली, श्रीमंत देशांचा व्यापार गट आहे. युरोपियन महासंघाने आजवरच्या इतिहासात इतका मोठा करार कोणत्याही देशासोबत केलेला नाही. भारतानेही इतका मोठा करार कोणत्याही देशासोबत वा संघटनेसोबत केलेला नाही. त्यामुळे या मुक्त व्यापार कराराला `मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे म्हटले जाते.
दावोसमधील परिषदेला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हजेरी लावली होती. पण त्यांनी या व्यासपीठावरून युरोपियन देशांची खिल्ली उडवली. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घातलेल्या सनग्लासेसवरून त्यांच्यावर उपहासात्मक टीका केली. अमेरिकेच्या इतिहासात कधीही असे घडले नव्हते; परंतु दावोसला येण्यापूर्वी ज्या ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत लष्करी कारवाईही केली जाऊ शकते, असा सज्जड दम युरोपियन देशांना भरला होता, ती भूमिका त्यांनी मवाळ केल्याचे दिसले. तथापि, ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि युरोपमधील वाढत चाललेला तणाव हा भारतासोबत झालेल्या कराराची एक मोठी पार्श्वभूमी म्हणून लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
युरोपियन महासंघाने गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनकडून प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर वस्तूंची आयात केली आहे. चीन आणि युरोपियन महासंघातील व्यापार प्रतिवर्षी 800 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. यामध्ये ट्रेड सरप्लस चीनच्या बाजूने असून तो 400 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. यावरून युरोपियन देशांचे चीनवरील वाढत गेलेले अवलंबित्व दिसून येते. तथापि, कोरोनोत्तर काळात एकूणच जगाने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे पोन युद्धानंतर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची युरोपला होणारी आयात बंद झालेली आहे. तिसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलिप्ततावादी भूमिका आणि ग्रीनलँडबाबतचा दबाव वाढत चालला आहे. या सर्वांमुळे युरोपियन देशांनी आता भारताकडे आपली पावले वळवली असल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी जर्मनीचे चान्सलर भारतभेटीवर आले होते आणि त्यांनी भारतासोबत 18 महत्त्वपूर्ण करार केले. गतवर्षी इंग्लंडने भारतासोबत मुक्त व्यापार करार केला आणि आता युरोपियन महासंघाचा करार पूर्णत्वास जाणार आहे.
भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातील व्यापार सुमारे 100 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. दोन्ही देशातील या मुक्त व्यापार कराराचा प्रारंभ 2007 मध्ये झाला होता. परंतु गेली 18 वर्षे केवळ वाटाघाटी आणि बोलणी या टप्प्यावरच हा करार अडखळत राहिला. यामध्ये अनेक गोष्टींवर सहमती होत नसल्यामुळे युरोपियन देशांनी 2013 मध्ये या कराराची चर्चा थांबवली होती. वास्तविक, असे घडण्यास कारण युरोपियन देशांचा आडमुठेपणा, तेथील नॉन टेरिफ बॅरियर्स हे होते. कार्बन उत्सर्जन, बाल कामगार, कामगार कायदे अशा अनेक गोष्टींबाबत त्यांच्याकडून नियम व अटी घातल्या जात होत्या. तसेच भारतातील कृषी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्रामध्ये युरोपियन देशांना प्रवेश हवा होता. यामुळे 2007 ते 2013 या काळात याच मुद्दय़ांभोवती चर्चेचे गुऱहाळ सुरू राहिले. पुढे 2022 मध्ये या चर्चेने पुन्हा वेग घेतला. परंतु तरीही म्हणावी तशी या कराराबाबत प्रगती होत नव्हती. गतवर्षी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर मात्र युरोपियन देशांमध्ये घबराट पसरली. तसेच अमेरिका, रशिया आणि चीनपेक्षाही भारत आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. भारताची 144 कोटी लोकसंख्येची प्रचंड मोठी बाजारपेठ त्यांना खुणावत होती; तर त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी भारत हा विश्वासार्ह पर्याय म्हणून समोर आला आणि गेल्या दोन दशकांपासून रेंगाळलेल्या या कराराबाबत आता अंतिम घोषणा झाली आहे.
गतवर्षी अमेरिकेने लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफ शुल्कामुळे भारतातील लेदर, गारमेंट, ऑटोपार्टस्, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि अॅग्रीकल्चर, फिशरीज, डेअरी प्रॉडक्टस् या पाच क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. ही पाचही क्षेत्रे `लेबर इंटेसिव्ह’ आहेत. म्हणजेच सर्वसमान्य, तळगाळातला मजूर या क्षेत्रांशी जोडला गेलेला असून त्यांची संख्या मोठी आहे. विशेषत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी (एमएसएमई) ही क्षेत्रे जोडलेली आहेत. ट्रम्प यांच्या टॅsिरफमुळे या क्षेत्रातील 32 अब्ज डॉलरचा व्यापार बाधित झाला होता. तथापि, आता युरोपियन महासंघासोबतच्या मुक्त व्यापार करारामुळे प्रचंड मोठी बाजारपेठ या क्षेत्रांसाठी खुली होणार आहे. याखेरीज आयटी क्षेत्रासाठी हा करार अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. जगातील आयटी क्षेत्रातील सेवांच्या पुरवठा साखळीमध्ये 50 टक्के हिस्सा एकटय़ा भारताचा आहे. या क्षेत्रात आवश्यक असणाऱया एकूण मनुष्यबळापैकी 20 टक्के मनुष्यबळ भारतातून जाते. परंतु भारताकडे आयटी क्षेत्रामध्ये संशोधन आणि विकासाबाबत बराच वाव आहे. भारत यामध्ये काहीसा पिछाडीवर आहे. तथापि, युरोपियन देशांकडे प्रचंड प्रमाणावर पैसा असून ते या संशोधन व विकासावर खर्च करू शकतात. 2025 मध्ये युरोपियन देशांनी संशोधन व विकासावर 52 अब्ज युरो इतका प्रचंड खर्च केला आहे. आता भारताच्या आयटी व फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रासाठी युरोपियन बाजारपेठांमध्ये अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याने दोन्ही देशांतील व्यापार नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे.
मुक्त व्यापार करारांबाबतचा भारताचा इतिहास पाहिला असता या करारांमुळे व्यापारतूट वाढते असे अनुभवास आले आहे. याचे कारण भारत हा 70 ते 80 कोटी अॅस्पिरेशनल मिडल क्लास असणारी प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे आपल्याकडे विविध देशातील उत्पादने मोठय़ा प्रमाणावर विकली जातात; पण त्या देशांमध्ये भारतीय उद्योगांना तितक्या प्रमाणात संधी मिळत नाहीत. इतिहासातील ही महत्त्वपूर्ण बाब लक्षात घेऊन मोदी सरकारने यामध्ये एक मोठा बदल केला. त्यानुसार आता अशा प्रकारचे मुक्त व्यापार करार करताना त्या देशांना एफडीआय आणण्याबाबत, जॉइंट व्हेंचर्स राबवण्याबाबत, तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबत भारत आग्रही भूमिका मांडत आहे आणि ती युरोपियन महासंघाबाबतही कायम आहे. त्यामुळेच हा मदर ऑफ ऑल डील हा भारताच्या व्यापार सुधारणांमधील एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणारा आहे. या करारामुळे आपल्याकडील कुशल मनुष्यबळाला युरोपमध्ये प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताला डेड इकॉनॉमी म्हणून हिणवणाऱया, 50 टक्के टॅरिफ आकारणाऱया आणि पाकिस्तानला मांडीवर घेऊन भारताला वाकुल्या दाखवणाऱया ट्रम्प यांना भारताने एक सणसणीत चपराक या कराराच्या माध्यमातून लगावली आहे. या करारामुळे स्पर्धात्मकता वाढणार असली तरी जागतिकीकरणाच्या काळात ती अपरिहार्य आहे आणि ती ग्राहकांसाठी सुसंधीच ठरणारी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताला 10 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी वस्तू व सेवांची निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे आणि त्यादृष्टीने हा करार ऐतिहासिक ठरणारा आहे.
आजही युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून गेल्या काही वर्षांत वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार सातत्याने वाढत आहे. 2024-25 मध्ये भारताचा युरोपियन युनियनसोबतचा वस्तूंमधील द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख कोटी रुपये (136.54 अब्ज डॉलर्स) होता. यामध्ये 6.4 लाख कोटी रुपयांची निर्यात आणि 5.1 लाख कोटी रुपयांची आयात झाली. 2024 मध्ये भारत-युरोपियन युनियन सेवांमधील व्यापार 7.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. भारत आणि युरोपियन युनियन या चौथी आणि दुसरी सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्था असून त्यांचा जागतिक जीडीपीमध्ये 25 टक्के वाटा आहे आणि जागतिक व्यापारात त्यांचा वाटा एक तृतीयांश आहे. त्यामुळे दोन मोठय़ा वैविध्यपूर्ण आणि पूरक अर्थव्यवस्थांचे एकत्रीकरण अभूतपूर्व व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करणारे ठरेल.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
