केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026-27 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात करदात्यांना कोणताही दिलासा नसून करश्रेणी जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. मात्र, आता आयकर भरणं अधिक सुटसुटीत आणि सोपं झालं आहे, असे सीतरमण यांनी सांगितले. तसेच अघोषित संपत्तीबाबतही अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
उत्पन्न चुकीचं दाखवणाऱ्यांवर किंवा लपवणाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे. जर करदात्याने त्यांचं उत्पन्न चुकीचं दाखवलं किंवा लपवलं तर त्यांना कराच्या रकमेच्या शंभर टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाईल. अघोषित संपत्तीवरही शिक्षा नाही तर थेट दंड ठोठावला जाईल. टॅक्समध्येही गडबड केल्यास थेट दंड ठोठावला जाईल. कर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवणं आणि प्रामाणिक करदात्यांचा विश्वास राखणं हे सरकारचं मुख्य ध्येय आहे. त्यामुळे इनकम टॅक्स रिटर्नमध्ये गडबड केल्यास आता शिक्षा नाही तर थेट दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी 30 टक्के टॅक्सची घोषणा केली आहे. म्हणजेच आता जो कोणी उत्पन्न लपवण्याचा प्रयत्न करणार, त्यांना कोणतीही शिक्षा नसेल तर थेट त्यांच्यावर 30 टक्के कर आकारला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. 5 टक्क्यांवर असलेला टीसीएस दर आता 2 टक्के करण्यात आला आहे. याआधी गरजेचा असलेला टीएएन आता आवश्यक नसणार आहे. त्याचप्रमाणे सुधारित रिटर्न भरण्यासाठीही अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर आता कर लागणार नाही. सरकारने आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन आणि जुन्या कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
