केंद्र सरकारने जुना आयकर कायदा बदलून नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
विदेशात पैसे पाठविण्यावर 2 टक्के कर
शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारासाठी विदेशात पैसे पाठविण्यासाठी सध्या 5 टक्के कर घेण्यात येतो. हा टीसीएस कमी करून 2 टक्के केला आहे. परदेशी टूर पॅकेजवर लागणारे 5 टक्के आणि 20 टक्के टीसीएस दरही 2 टक्के करण्यात आले आहे.
टीडीएस न कापण्यासाठी अर्जाची गरज नाही
टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स (टीडीएस) न कापण्यासाठी यापुढे बँकेला स्वतंत्र अर्ज देण्याची गरज नाही. जर तुम्हाला आयकर द्यावा लागत नसेल तर तुमचा टीडीएस कापला जाणार नाही. सध्या 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना फॉर्म 15 जी किंवा 15 एच जमा करावा लागत होता.
‘आयटीआर’मध्ये 31 मार्चपर्यंत सुधारणा
आयकर रिटर्नमध्ये (आयटीआर) सुधारणा करण्याची अंतिम तारीख वाढविण्यात आली आहे. 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत आयटीआर अपडेट करता येतील.
31 जुलैपर्यंत आयकर रिटर्न करता येणार
आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आता 31 जुलैपर्यंत मुदत असणार आहे. तसेच ऑडिट नसलेल्या संस्थांसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
करचोरी महागात पडणार
उत्पन्नाची माहिती न देणे, करचोरी करणे महागात पडणार आहे. करदात्याने जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिली अथवा कर चुकवेगिरी केल्यास शिक्षेऐवजी आता थकीत कराच्या 100 टक्के दंड भरावा लागेल.
मत्स्य उत्पादन, पशुपालन
मत्स्य उत्पादनात वाढ करणे त्यासाठी मत्स्य बाजारपेठ उपलब्ध केली जाईल. मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी स्टार्टअप्स, महिला बचतगट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे असे सीतारामन यांनी सांगितले. पशुपालन व्यवसायासाठी अनुदानित कर्ज देऊ असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. पण हे कर्ज किती आणि कसे देणार? त्याचा व्याजदर काय असेल? हे स्पष्ट केले नाही. पशुपालन व्यवसायातील मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देऊ. अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू. कुक्कुटपालन उत्पादकांनाही चांगले दर आणि बाजारपेठ मिळेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
वस्त्रोद्योग
अर्थमंत्र्यांनी पाच घटक असलेला वस्त्रोद्योग कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पहिला घटक राष्ट्रीय कापड योजना असून, रेशीम, लोकर, ताग कापडाचा समावेश आहे. दुसरा घटक रोजगार विस्तार आणि अधुनिकीकरणाचा आहे. तिसरा घटक राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला आहे. चौथा घटक पर्यावरणपूरक कापड निर्मिती तर पाचवा घटक महात्मा गांधी ग्राम हातमाग उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. देशातील कापड निर्मितीचे जागतिक ब्रॅडिंग करू असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देशात मेगा टेक्स्टाईल पार्क उभे करू असे आश्वासन या बजेटमध्येही देण्यात आले.
टायर टू, थ्री शहरांसाठी घोषणा
देशात टायर टू टायर थ्री आणि धार्मिकस्थळे असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात पाच वर्षांकरिता पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जनगणनेसाठी सहा हजार कोटी
देशात जनगणना होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी लडाखमध्ये जनगणना होईल, तर 1 मार्च 2026 पासून देशभरात जनगणना होईल. जातनिहाय होणाऱया या जनगणनेत लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमीची नोंदणी केली जाईल. त्यासाठी देशभरात 30 लाख कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतील. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 1040 कोटींची तरतूद केली होती. 2026-27 च्या बजेटमध्ये सहा हजार कोटींची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
नारळ, काजू, चंदन उत्पादकांसाठी घोषणा
किनारपट्टीवरील शेतकऱयांना बळकटी देण्यासाठी नारळ, काजू, कोको, चंदन उत्पादकांसाठी विविध योजना राबविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. जगात सर्वाधिक नारळ उत्पादन हिंदुस्थानात होते. दहा दशलक्ष शेतकरी नारळ उत्पादक आहेत. तसेच काजू आणि कोकोचेही मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. 2030 पर्यंत नारळ, काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू. उत्पादन वाढविले जाईल. तसेच चंदनाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्य सरकारांच्या मदतीने गती दिली जाणार आहे.
करप्रणाली जैसे थे
अर्थसंकल्पात कररचनेत कोणता बदल होतो याकडे नोकरदार, मध्यमवर्गीयांचे लक्ष लागले होते. पण कररचनेत कोणताही दिलासा मिळाला नाही. गेल्या वर्षीची करप्रणाली कायम ठेवल्यामुळे करदात्यांची निराशा झाली आहे.
उत्पन्न कर
0 ते 4 लाख कर नाही
4 ते 8 लाख 5 टक्के
8 ते 12 लाख 10 टक्के
12 ते 16 लाख 15 टक्के
16 ते 20 लाख 20 टक्के
20 ते 24 लाख 25 टक्के
24 लाखांवर 30 टक्के
‘एआय’ची चर्चा, मात्र शेतकरी आत्महत्या, ‘एमएसपी’चा उल्लेखही नाही
1 तास 25 मिनिटांच्या भाषणात शेती आणि शेतीप्रश्न यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ठोस आश्वासन काही दिले नाही. शेतकऱयांच्या आत्महत्या, किमान हमी भाव (एमएसपी) या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा साधा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. किसान क्रेडिटबाबतही त्यांना विसर पडला. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय)कसा वापर वाढवणार याचा मात्र वारंवार उल्लेख करण्यात आला. केंद्र सरकार व्हर्च्युल इंटीग्रेटेड सिस्टीम टू एक्सेस ऍग्रीकल्चर रिसोर्स हे बहुभाषिक एआय टूल विकसित केले जाणार आहे. हे टूल देशातील प्रमुख भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अडचणीच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱयांना निर्णय घेण्यासाठी ‘एआय’ टूलची मदत होईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पण हे ‘एआय’ टूल कधी सुरू करणार हे जाहीर केले नाही.
