पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून प्रदूषण पसरवणाऱ्या ३४ बांधकाम प्रकल्पांवर पनवेल महापालिकेने बडगा उगारला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेला जाग आली असून प्रशासनाने या प्रकल्पांचे काम तत्काळ थांबवले आहे. यापूर्वी महापालिकेने १६९ बांधकाम प्रकल्पांना उपाययोजना करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र त्यातील ३४ प्रकल्पांची तपासणी केली असता तेथे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्याचे उघड झाले. त्यानंतर महापालिकेने ही कारवाई केली.
हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली असून प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी सर्व प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांना प्रकल्प सुरू असलेल्या स्थळांना भेट देऊन पर्यावरण नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांना नोटिसा बजावून ताकीद देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर्व प्रभागांतील अधिकाऱ्यांनी तब्बल १६९ बांधकाम प्रकल्पांना नोटिसा बजावल्या होत्या. धूळ नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे, बांधकाम साहित्य झाकणे, प्रदूषण करणाऱ्या साहित्यावर पाणी शिंपडणे, वाहने स्वच्छ करणे, ब्लास्टिंग करताना योग्य काळजी घेणे अशा उपाययोजना करण्याच्या सूचना या प्रकल्पांना नोटिसीद्वारे दिल्या होत्या.
नियम धाब्यावर बसवले
महापालिका अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पांची तपासणी केली असता ३४ प्रकल्पांकडून नियम धाब्यावर बसवल्याचे पालिकेच्या निदर्शनात आले. त्यानुसार नवीन पनवेल / पनवेल विभागाने १५, कळंबोली विभागाने १० व कामोठे विभागाने ९ प्रकल्पांवर कारवाई करत त्यांचे काम तत्काळ बंद करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
कारवाईदरम्यान तत्काळ सुधारीत उपाययोजना करण्याचे आदेश महापालिकेने नोटीस बजावलेल्या संबंधित प्रकल्पांना दिल्या आहेत. ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असून कारवाई करूनही नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेने संबंधित प्रकल्पांना दिला आहे.
