जहाजांची देखभाल, दुरूस्ती, सुटे भाग पुरवठा, तांत्रिक सेवा देण्यासाठी आवश्यक असणारी बंदरे, गोदी, मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान यांची एकत्रित व्यवस्था म्हणजे शिप रिपेअर इकोसिस्टीम (जहाज दुरूस्ती परिसंस्था) ही संस्था समुद्र किनाऱ्यालगतच्या मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरात उभारता येते. मात्र, आता ही संस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी तसेच पाटणामध्ये उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
वीज, सिमेंटसह पाच क्षेत्रांसाठी तरतूद
अर्थसंकल्पात वीज, स्टील, सिमेंट, केमिकल आणि रिफायनरी या पाच क्षेत्रांसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच वर्षांसाठी ही तरतूद असेल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
सहकार क्षेत्राला बळ देणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प सहकार क्षेत्राला संरचानात्मक बळ देणारा आहे. लाभांशावरील कर सवलत, डिजिटल एकात्मीकरण, ग्रामीण भागातील कर्ज विस्तार, राष्ट्रीय सहकार धोरणास आर्थिक पाठबळ यांच्या एकत्रीकरणामुळे सहकार क्षेत्रासाठी पायाभरणी मजबूत होईल, असा विश्वास राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय पाठबळाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2 लाख कार्यकारी सहकारी संस्थांची उभारणी, त्यांना बहुउद्देशीय सहकारी सेवा केंद्र म्हणून मान्यता, त्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन व तंत्रज्ञानावर आधारीत कामकाज इत्यादींमुळे ग्रामीण भागात सहकाराची उपस्थिती निश्चितच वाढेल.
