स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या दादर येथील ऐतिहासिक सदनाला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यास महायुती सरकारच अनुत्सुक असल्याचे दिसत आहे. सावरकर सदनाला 100 वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे या वास्तूला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देता येणार नाही, अशी भूमिका पुरातत्त्व विभागाने घेतली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच पुरातत्त्व विभागाने हायकोर्टात दाखल केले आहे.
वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत दादर येथील सावरकर सदनचा समावेश महापालिकेने 2012 साली केला असून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. असे असतानाही इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याने वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, त्यामुळे सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी करत अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेप्रकरणी पुरातत्त्व विभागाचे सुप्रीटेंडिंग आरकॉलॉजिस्ट अभिजित आंबेकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, एखाद्या वास्तूला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा द्यायचा असल्यास त्या वास्तूला 100 वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक असते. मात्र ही वास्तू 1938 साली बांधण्यात आली असून तिला अद्याप 100 वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे या वास्तूला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देता येणार नाही. हायकोर्टाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेत या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकार म्हणते…
- दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सदनाला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देता येणार नसला तरी ही वास्तू मुंबई महापालिकेच्या वारसा यादीत किंवा राज्य-संरक्षित स्मारक यादीत समाविष्ट केली जाऊ शकते. त्यामुळे ही वास्तू पाडली जाणार नाही याशिवाय वास्तूचे जतन होईल.
- पुरातत्त्व विभाग केवळ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचे किंवा जागेचे जतन करते, जे केंद्र सरकारने प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, 1958 अंतर्गत संरक्षित घोषित केले आहे.
- कोणत्याही प्राचीन वास्तूला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या केंद्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी, तिला प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळांच्या कलम 2 नुसार 100 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असण्याचे निकष पूर्ण करावे लागतील.
