कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारने कागल आणि हातकणंगले तालुक्यातून जाणारा महामार्गाचा मोठा भाग वगळला आहे. त्यामुळे आता महामार्ग बारा ऐवजी तेरा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. परिणामी शक्तिपीठ महामार्गाचा खर्च 15 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. सध्या राज्य सरकारकडे निधीची चणचण असल्याने हा महामार्ग खासगीकरणातून (बीओटी) उभारण्याची योजना पुढे येण्याची चिन्हे आहेत.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोव्यातील पात्रादेवीला जोडणाऱ्या शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाला कोल्हापूर जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. हा विरोध लक्षात घेऊन 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आखणीत बदल करून सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या प्रस्तावाची तपासणी सुरू आहे.
महामार्गाची लांबी वाढली
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी हा महामार्ग 802 किमी लांबीचा होता. आता आखणीत बदल केल्याने महामार्ग 856 किमी लांबीचा होणार आहे.
नियोजनानुसार शक्तिपीठ महामार्ग हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, शिरोळ, हातकणंगले, कागल येथून जाणार होता. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हातकणंगले आणि कागल तालुक्याचा बहुतांश भाग यातून वगळण्यात आला आहे.
आता हा महामार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा, चंदगड मार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली.
या जिल्ह्यांतून जाणार महामार्ग
सुधारित प्रस्तावानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशा 13 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. महामार्गाच्या नव्या आखणीत सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा महामार्ग आता 350 गावांऐवजी आता 395 गावांतून जाणार असून त्यामुळे या महामार्गासाठी 8 हजार 500 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या आखणीत जेथे बदल नाही तेथे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
