देशातील कोटय़वधी खासगी नोकरदारांची चिंता वाढू शकते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आपल्या आगामी बैठकीत पीएफवरील व्याजाचा दर कमी करण्याची शक्यता आहे. व्याजाचा दर 8 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिपृत घोषणा झालेली नाही.
मार्च महिन्यात ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची 239 वी बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत 2025-26 च्या पीएफ व्याजदाराची घोषणा होणार आहे. पीएफ व्याजाचा दर 8.25 टक्क्यांवरून 8 ते 8.20 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय.
‘विकसित भारत एम्प्लॉयमेंट स्कीम’मुळे पीएफशी जोडल्या जाणाऱया नव्या सदस्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत संघटनेकडे पुरेसा आर्थिक बफर राखण्यासाठी व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने व्याजाचा नवा दर ठरवल्यानंतर त्याला प्रथम अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून अधिपृत अधिसूचना जारी केली जाते. त्यानंतर पीएफ व्याजाचा पैसा सदस्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर केला जातो.
बेसिक सॅलरीवर चर्चा होणार
बोर्डाच्या बैठकीत सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज वाढवण्यासाठी ईपीएफओ अंतर्गत वेतन मर्यादा प्रति महिना 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अद्याप सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीचा अजेंडा निश्चित झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीत ईपीएफओला चार महिन्यांत वेतन सीमा वाढवण्याचे निर्देश दिलेले होते. त्याअनुषंगाने आगामी बैठकीत चर्चा होते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
