कोविडमुळे दगावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना अद्याप भरपाई न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 50 हजार रुपये भरपाई मिळणे बंधनकारक असताना याचिकाकर्त्यांना एक छदामही मिळालेला नाही असे सुनावत न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला जाब विचारला खंडपीठाने फटकारल्यानंतर या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.
विधी विभागाचे शिक्षण घेतलेल्या तसेच एमआरची नोकरी करणाऱया सुनील कुमार यादव यांना कोविड झाल्याने 2 मे 2021 रोजी बिकेसीच्या जम्बो कोविड सेंटर येथे दाखल करण्यात आले. तोख्ते वादळामुळे 15 मे रोजी त्यांना घाटकोपरच्या राजाबाई रुग्णालयात हलवण्यात आले. 16 मे रोजी सुनील कुमार यांचे निधन झाले व त्याच दिवशी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. असे असताना 17 मे रोजी राजावाडी रुग्णालयात त्यांना हलवण्यात येणार असल्याचा मेसेज कुटुंबियांना पाठवण्यात आला. मुलाला दुसऱया ठिकाणी हलवल्याने व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे मुलाचा जीव गेल्याचा दावा करत सुनीलचे वडील रामाशंकर यांनी अॅड. अजय जैस्वाल यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्रामुख्याने सरकारी मदतीबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या नुसार कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 50 हजार रुपये भरपाई मिळणे बंधनकारक असताना पैसे मिळालेले नाहीत असे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची दखल घेत सरकारला जाब विचारला. त्यावर सरकारी वकील पूर्णिमा पंथारिया यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. खंडपीठाने याची दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी 12 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
