जलद न्यायाचे उद्दिष्ट गाठायचे असल्यास स्थानिक न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरा, असा सज्जड दम हायकोर्टाने राज्य शासनाला दिला आहे.
स्थानिक न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे ठराविक वेळेत भरलीच जात नाही याची कल्पना आम्हाला आहे. मात्र जलद न्यायाची अपेक्षा असल्यास या न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरली जातील, अशी व्यवस्था राज्य शासनाने करायला हवी. यासाठी या नेमणुका करणाऱया एमपीएससी व हायकोर्ट प्रशासनाला बळ द्यायला हवे, असेही न्या. सारंग कोतवाल व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने बजावले.
सत्र व जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, महानगर दंडाधिकारी, लघुवाद न्यायालय व अन्य स्थानिक न्यायालयातील रिक्त व मंजूर पदे कशा प्रकारे भरली जाणार आहेत याचा संपूर्ण तपशील उच्च न्यायालय प्रशासनाने पुढील सुनावणीत सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारीला होणार आहे.
