निसर्गरम्य माथेरानमध्ये १० फेब्रुवारीपासून ई-रिक्षांचा बेमुदत बंद पुकारण्यात आला आहे. सरसकट सर्व हातरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा द्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सनियंत्रण समितीला दिले होते. मात्र ६ फेब्रुवारीची डेडलाइन चुकणार असल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत असून हातरिक्षाचालकांच्या नशिबी अजूनही मरणयातनाच दिसत आहेत. दरम्यान बंदच्या दिवशी विद्यार्थी व रुग्णांसाठीची रिक्षा सेवा मात्र सुरू ठेवली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी माथेरानमधील अमानवीय प्रथा रद्द करून ९४ हातरिक्षा कायमस्वरूपी बंद कराव्यात व त्यांना ई-रिक्षा द्याव्यात, असे आदेश गेल्या वर्षी ६ ऑगस्ट रोजी दिले होते. तसेच ई-रिक्षा खरेदीची जबाबदारी लवकरात लवकर सरकारने पार पाडावी, असेही नमूद करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात अद्यापि त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच सनियंत्रण समितीनेदेखील कोणतीही हालचाल न केल्याने अखेर श्रमिक संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. माथेरानमध्ये सध्या फक्त २० ई-रिक्षा धावत आहेत. त्यातील बहुतांश रिक्षा या स्थानिक विद्यार्थी तसेच आपत्कालीन सेवेसाठी वापरल्या जात आहेत. या ई-रिक्षांचा पर्यटकांना फारसा फायदाच होत नाही. माथेरानमध्ये दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या वाढत असून ई-रिक्षा त्यामानाने उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसवण्यात येत असतील तर आम्ही दाद तरी कुणाकडे मागायची, असा सवाल हातरिक्षाचालकांनी केला आहे.
राजेश टोपे यांनीही केली होती चर्चा
ई-रिक्षांबाबत माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे माथेरानच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्याशी चर्चा केली होती. माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनीही सनियंत्रण समितीच्या सदस्यांबरोबर चर्चा केली. तरीदेखील ई-रिक्षांची संख्या वाढवण्याबाबत अद्यापि कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.
