गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाच्या दुसऱया टप्प्यात 1039 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्याची भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्यासाठी मुंबई किंवा आसपासच्या भागात 24 एकर पर्यायी जागा शोधा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई महापालिकेला दिले. पालिका आयुक्तांनी पर्यायी जागेची निश्चिती करून त्या जागेची अचूक माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवडय़ांत सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील कोणतेही झाड न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय न तोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्याच आदेशाला अनुसरून झाडे तोडण्यास परवानगी मागत मुंबई महापालिकेने याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने लिंक रोड प्रकल्पाच्या दुसऱया टप्प्यासाठी तातडीने झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला दिले होते. तथापि, भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्याचेही आदेश दिले होते. त्याला अनुसरून पालिका व इतर यंत्रणांनी न्यायालयात बाजू मांडली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात निश्चित केलेल्या एकूण 27.5 एकर जमिनीपैकी केवळ तीन एकर जमीनच भरपाईच्या वृक्षारोपणासाठी वापरली जाऊ शकते, असे सांगत मुंबई महापालिकेने पनवेलजवळ उर्वरित 24 एकर जमीन शोधण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. पालिकेची विनंती मान्य करीत मुदतवाढ देताना खंडपीठाने आयुक्तांना दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. पालिका कोणत्या भागात भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करणार आहे, याचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे.
वृक्षारोपण प्रक्रियेचे वेळापत्रक मागवले
न्यायालयाने पुढील दोन आठवडय़ांत पालिकेकडे जमिनीची निश्चिती तसेच प्रत्यक्ष वृक्षारोपणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंबंधित वेळापत्रक मागवले आहे. तसेच कार्यवाहीतील प्रगतीचा तपशील देणारे दुसरे प्रतिज्ञापत्र 31 मार्चला आणि तिसरे प्रतिज्ञापत्र 22 मे रोजी सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. याचवेळी निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱया अधिकाऱयांना दंडात्मक कारवाईचा इशारा देत सरन्यायाधीशांनी पुढील सुनावणी 8 एप्रिलला ठेवली आहे.
