विधी अधिकारी व वकिलांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने सुनावणी वारंवर तहकूब केली जाते. यात विनाकारण जनतेचा पैसा खर्च होतो. अशा प्रकारे जनतेचा पैसा वाया घालवू नका, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने म्हाडाला सुनावले.
विधी अधिकारी व वकिलांमध्ये समन्वय राहील अशी प्रणाली म्हाडाने कार्यन्वित करावी. यासाठी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विधी अधिकारी व वकिलांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी व यावर तोडगा काढावा, असे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठाने दिले.
सुनावणी तहकूब केल्याने याचिकाकर्त्याने वकिलाला दिलेले पैसे व याचिका तयार करण्यासाठी केलेला खर्च निरर्थक ठरतो. म्हाडालादेखील सुनावणीचे पैसे वकिलाला द्यावे लागतात. विधी अधिकाऱयाकडून वकिलाला कागदपत्रे मिळाली नाहीत म्हणून सुनावणी तहकूब झाल्याने जनतेचा पैसा वाया जातो. ही परिस्थिती बदलायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
म्हाडाप्रमाणे महापालिका व एसआरएकडे स्वतःची वकिलांची फौज आहे. विधी अधिकारी व या वकिलांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रशासनांनी एक प्रणाली तयार करावी ज्याद्वारे विधी अधिकारी व वकिलांमध्ये समन्वय राहील. यासाठी या आदेशाची प्रत महापालिका आयुक्त व म्हाडा, एसआरएच्या प्रमुखांना द्यावी, असेही आदेश खंडपीठाने दिले.
काय आहे प्रकरण?
म्हाडाविरोधात एक याचिका दाखल झाली आहे. यावर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेची कागदपत्रे विधी अधिकाऱयाकडून मिळालेली नाहीत. तेव्हा ही सुनावणी तहकूब करावी, अशी विनंती म्हाडाचे वरिष्ठ वकील प्रकाश लाड यांनी केली. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. म्हाडाकडे 23 वकिलांची फौज आहे. कोणत्याही वकिलाकडे ही कागदपत्रे विधी अधिकाऱयाने देणे अपेक्षित होते. मात्र ती दिली गेली नाही. यामुळे ही सुनावणी तहकूब करावी लागली. याने न्यायालयाचा वेळ वाया गेला, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
