सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 17 वर्षांच्या एका अल्पवयीन मुलीच्या 30 आठवडय़ांच्या गर्भपाताची परवानगी दिली. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. कोणत्याही महिलेला विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयाला पुढील कारवाईबाबत निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संबंधित मुलगी शेजारच्या एका मुलासोबतच्या संबंधातून गर्भवती झाली होती आणि तिने आपली गर्भधारणा समाप्त करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने ती नाकारल्यामुळे तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. जेव्हा 24 आठवडय़ांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी असू शकते, तर मग 30 आठवडय़ांत का नाही? अनेकदा एखाद्या महिलेला गर्भधारणा संपुष्टात आणायची आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी वेळ लागतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
आईची इच्छा महत्त्वाची – न्या. नागरत्ना
न्यायालयाने म्हटले की, आईची इच्छा आणि तिच्या शरीरावरचा तिचा अधिकार सर्वात महत्त्वाचा आहे. जर एखादी महिला विशेषतः अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणा सुरू ठेवू इच्छित नसेल, तर न्यायालय तिला भाग पाडू शकत नाही.
