‘‘केंद्रीय निवडणूक आयोग हा भाजपच्या मित्रपक्षासारखा काम करत आहे. भाजपविरोधी पक्षांच्या मतदारांची नावे वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून फॉर्म-7चा सर्रास गैरवापर सुरू आहे. एसआयआरच्या नावाखाली जे काही सुरू आहे, ते पाहता आयोगाने आपल्या कार्यालयावर आता भाजपचा झेंडा फडकवावा,’’ अशी टीका सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आज केली.
काही कारणास्तव मतदार यादीतून नाव वगळायचे असल्यास फॉर्म-7 भरावा लागतो. हा फॉर्म भरून नाव वगळण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे करावी लागते. त्यानंतरच ते नाव वगळले जाते. याच फॉर्मचा केंद्र सरकार व आयोगाकडून गैरवापर होत असल्याचा आरोप अखिलेश यादव यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
या लोकांकडे संपूर्ण मतदार यादी आहे. त्या माध्यमातून ते समाजवादी पक्षाची ताकद असलेल्या बूथना लक्ष्य करत आहेत. याच ठिकाणी ‘फॉर्म 7’ छापला आणि वाटला जात आहे. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. अनेक मतदारांच्या नावे बनावट फॉर्म भरून ही नावे परस्पर वगळली जात आहेत, असे अखिलेश यांनी सांगितले.
अंगठेबहाद्दरच्या नावे सही
आरोपांचा पुरावा म्हणून अखिलेश यांनी नंदलाल नावाच्या एका मतदाराला सर्वांसमोर हजर केले. नंदलालचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यासाठी फॉर्म-7 भरण्यात आला होता. त्यावर नंदलालची स्वाक्षरीही होती. धक्कादायक म्हणजे, नंदलालला स्वाक्षरीच येत नाही. तो आजवर फक्त अंगठा लावत आला आहे. त्यामुळे सरकारकडून फसवणूक होत असल्याची माहिती अखिलेश यांनी दिली.
एसआयआर नव्हे एनआरसी
भाजपने ‘एसआयआर’च्या मदतीने बिहारमधील निवडणुका जिंकल्या. पश्चिम बंगालमध्येही आता त्याच पद्धतीचा वापर सुरू आहे. ममता बॅनर्जी याविरोधात आवाज उठवत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या काळ्या कारभाराविरोधात ममतांना काळा कोट घालून सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहावे लागले, असेही ते म्हणाले. हे एसआयआर नसून लोकांचे नागरिकत्व काढून घेणारी ‘एनआरसी’च आहे.
