पश्चिम बंगालमधील SIR अंतर्गत मतदार यादीची अंतिम यादी जाहीर करण्याची तारीख आठवडाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही यादी 14 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर मतदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी बाकी असल्याने आणि नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरू असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहिल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते की, निवडणूक आयोगाने इतर राज्यांतील अधिकाऱ्यांना मायक्रो ऑब्झर्व्हर म्हणून नेमले आहे. हे अधिकारी स्थानिक परिस्थिती समजून घेऊ शकत नाहीत. तसेच किरकोळ चुका दाखवून मोठ्या प्रमाणावर लोकांना विसंगतीची नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून एक कोटीहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता.
यावर निवडणूक आयोगाने प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, आयोग पूर्ण जबाबदारीने काम करत आहे आणि कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने वारंवार विनंती करूनही आवश्यक अधिकारी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे इतर राज्यांमधून अधिकारी आणून मायक्रो ऑब्झर्व्हर म्हणून नियुक्त करण्यात आले, असे आयोगाने स्पष्ट केले. यावर ममता बॅनर्जी यांनी राज्य सरकार अधिकारी देण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते.
9 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत ममता बॅनर्जी उपस्थित नव्हत्या. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला 8505 अधिकारी उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, आयोगाचे काम आता बराच पुढे गेले आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वेळ लागेल. तसेच या अधिकाऱ्यांची पात्रता आयोगाला अद्याप माहिती नसल्याने ते मायक्रो ऑब्झर्व्हरचे काम करू शकतील की नाही, हे सांगता येत नाही. मायक्रो ऑब्झर्व्हर हे कागदपत्रांची तपासणी करून जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना सल्ला देण्याचे महत्त्वाचे काम करतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकाऱ्यांची पात्रता पाहून निवडणूक आयोगाने त्यांना काम द्यावे. मायक्रो ऑब्झर्व्हरचे काम करण्यास पात्र अधिकाऱ्यांना ते काम सोपवावे आणि त्यांना अल्पकालीन प्रशिक्षण द्यावे.
तसेच राज्यात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर मतदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी बाकी असल्याने आणि नवीन अधिकारी नियुक्त होत असल्याने पडताळणीसाठीची मुदत एक आठवडा वाढवण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सुनावणीच्या शेवटी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यातील SIR प्रक्रियेला अडथळा आणण्यासाठी होत असलेल्या हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींवर एफआयआर नोंदवले जात नाहीत. संशयित मतदारांविषयी दाखल केलेल्या तक्रारींचे कागदपत्रांचे बंडलही उपद्रवींनी जाळून टाकले आहेत.
मेहता यांनी स्पष्ट केले की, या बाबी त्यांनी स्वतःहून सांगितलेल्या नसून निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे. त्यांनी न्यायालयाने याची दखल घेऊन देशात सर्वत्र संविधान लागू असल्याचा स्पष्ट संदेश द्यावा, अशी विनंती केली. कोणत्याही राज्यात हिंसाचार करून निवडणूक आयोगाच्या कामात अडथळा आणता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
यावर सरन्यायाधीशांनी राज्याचे पोलिस महासंचालकांकडून अहवाल मागवला असून हिंसाचाराबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
