महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्यास बहुतांश लोकांचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे पाचवीपासूनच हिंदी भाषा शिकवली जावी, अशी शिफारस डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आपल्या अहवालात केल्याची माहिती आहे. समितीने आपला अहवाल आजच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवला. तो उद्या होणाऱया मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीला जोरदार विरोध करत विराट मोर्चा काढला होता.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करताना पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार होती. त्याला शिवसेनेसह अनेक राजकीय पक्ष, शिक्षणतज्ञ, मराठी भाषेचे अभ्यासक, समाजशास्त्रज्ञ यांच्यासह सर्वच स्तरातून जोरदार विरोध झाला होता. त्यामुळे हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची असावी की नसावी हे ठरवण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती.
नरेंद्र जाधव यांनी माध्यमांशी बोलताना पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीला राज्यात पाठिंबा नव्हता, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे समितीच्या अहवालात हिंदी सक्तीची नसेल, असा निष्कर्ष काढला जात आहे. 4 डिसेंबर 2025 पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत समितीला देण्यात आली होती. मात्र सर्वंकष भूमिका जाणून घेण्यासाठी समितीने मुदतवाढ मागितल्याने 4 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला. तोपर्यंतही अहवाल तयार न झाल्याने पुन्हा एक महिना समितीला देण्यात आला होता.
ठाकरे बंधूंनी मांडली होती आग्रही भूमिका
नरेंद्र जाधव यांनी सर्वच स्तरातील लोकांची यासंदर्भातील मते जाणून घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही त्यांनी भेट घेतली होती. हिंदी भाषेला विरोध नाही, पण पहिलीपासून हिंदीची सक्ती कदापि मान्य करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ठाकरे बंधूंनी मांडली होती. त्यामुळे हिंदी सक्तीचा जीआर शासनाला दोन वेळा रद्द करणे भाग पडले होते.
