प्रत्येक कुटुंबाला किमान १०० दिवस रोजगार मिळवून देणारी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ फक्त कागदावरच राहिली आहे. कामगारांकडे जॉब कार्ड असूनही या मजुरांना काम मिळत नसल्याने विक्रमगड, जव्हारमधील शेकडो मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ठेकेदारांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा प्रश्न मजुरांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून मजुरांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातील १०० दिवस रोजगार देणे बंधनकारक आहे. मात्र वारंवार ठेकेदाराकडे कामाची मागणी करूनही या मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ठेकेदार या मजुरांना उडवाउडवीची उत्तरे देत असून काम मागण्यासाठी आलेल्या ग्रामस्थांना अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचा आरोप मजुरांनी केला आहे. १०० दिवस पूर्ण न झाल्यामुळे या कामगारांना कल्याणकारी मंडळ व विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. एवढी गंभीर परिस्थिती असूनही प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपतालुकाप्रमुख संजय पराड यांनी केला आहे. ही योजना आधारस्तंभ बनण्याऐवजी फक्त आकडेवारी आणि कागदी अहवालांपुरती मर्यादित राहिली आहे. तसेच काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद असतानाही तो दिला जात नसल्याचा आरोपही पराड यांनी केला आहे.
शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत पुरेशी कामे सुरू केली नाहीत आणि मजुरांना योजनेनुसार कामे दिली नाहीत तर शिवसेनेने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे प्रशासनाला दिला आहे. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जनता दरबारात त्या संबंधित पत्र देण्यात आले आहे.
संजय पराड, शिवसेना, उपतालुकाप्रमुख
