मुंबई उच्च न्यायालयाने पोक्सो (POCSO) कायद्यान्वये दोषी ठरलेल्या एका आरोपीची दोषसिद्धी कायम ठेवत, त्याची शिक्षा जन्मठेपेवरून 12 वर्षांच्या कारावासात रूपांतरित केली आहे. कारागृहात असताना महात्मा गांधींचे विचार वाचन, निबंध लेखन आणि पुस्तक विश्लेषण कार्यक्रमांत सहभागी होऊन मिळवलेल्या प्रमाणपत्रांचा विचार करून ही सवलत देण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
घाटकोपरमधील चाळीत राहणाऱ्या या आरोपीने डिसेंबर 2016 मध्ये शेजाऱ्याच्या 5 वर्षांच्या मुलीवर गंभीर लैंगिक अत्याचार केला होता. त्या वेळी आरोपीचे वय 20 वर्षे होते. या प्रकरणात 2020 मध्ये विशेष पोक्सो न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले होते.
उच्च न्यायालयाने विशेष पोक्सो न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे मान्य केले. मात्र, शिक्षेचा कालावधी जन्मठेपेवरून 12 वर्षांपर्यंत कमी केला. त्यापैकी आरोपीने आधीच 9 वर्षांहून अधिक काळ कारावास भोगला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, गुन्हा करताना आरोपीवर कोणतेही पूर्वीचे गुन्हे नोंद नव्हते. तसेच कोविड-19 काळातही त्याला जामीन देण्यात आलेला नव्हता, ही बाबही महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
आरोपीचे वकील ओ. पी. लालवानी आणि जिप्सन जॉन यांनी कारागृहात असताना मिळवलेली तीन प्रमाणपत्रे न्यायालयात सादर केली. त्यात टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे यांच्याकडून “पुस्तक विश्लेषण” कार्यक्रमात सहभागाचे प्रमाणपत्र, मुंबईतील रामचंद्र प्रतिष्ठानकडून “निबंध स्पर्धा” सहभाग प्रमाणपत्र, तसेच मुंबई सर्वोदय मंडळाकडून महात्मा गांधींच्या विचारांवरील अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश होता.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि संदीप पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, “या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता, शिक्षेबाबत काही प्रमाणात सौम्यता दाखवणे योग्य ठरेल.” तथापि, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन किमान 10 वर्षांच्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “आमच्या मते, 12 वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरेल,” असेही न्यायालयाने म्हटले.
