>> अंजली महाजन
विवाह, डेटिंग किंवा ‘लिव्ह इन’सारख्या संबंधात एका जोडीदाराने दुसऱ्या जोडीदाराविरोधात हिंसक किंवा अवमानकारक कृत्य करणे गुन्हा आहे. यास घनिष्ठ जोडीदाराकडून होणारी हिंसा किंवा इंटिमेंट पाटर्नर व्हॉयलन्स (आयपीव्ही) असे म्हणतात. ‘लॅन्सेट’मध्ये प्रकाशित अभ्यासात जगभरातील सुमारे 60.8 कोटी महिला आयपीव्हीला बळी पडतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, भारतात 18 ते 49 वयोगटातील तब्बल 30 टक्के महिलांनी आयुष्यात किमान एकदा तरी आयपीव्हीचा अनुभव घेतलेला असतो.
घनिष्ठ जोडीदाराकडून होणारी हिंसा किंवा इंटिमेंट पाटर्नर व्हॉयलन्स (आयपीव्ही) असे म्हणतात. भारतात सुमारे प्रत्येक तिसरी महिला ‘आयपीव्ही’चा कोणत्या ना कोणत्या रूपातून सामना करते. ही केवळ सामाजिक समस्या नाही, तर महिलांची अस्मिता, आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करणारी आहे. अशा हिंसेचे गांभीर्य सहजासहजी उघड होत नाही. मात्र आकडेवारीवरून त्याचे भीषण स्वरूप कळते. हा एक मोठा गंभीर विषय आहे. ‘लॅन्सेट’मध्ये प्रकाशित अभ्यासात जगभरातील सुमारे 60.8 कोटी महिला आयपीव्हीला बळी पडतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, भारतात 18 ते 49 वयोगटातील तब्बल तीस टक्के महिलांनी आयुष्यात किमान एकदा तरी आयपीव्हीचा अनुभव घेतलेला असतो. कर्नाटक, बिहार आणि तेलंगणमध्ये आयपीव्हीचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत अधिक आहे. त्याचवेळी गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालँडमध्ये हा दर कमी आहे.
आयपीव्ही ही एक गंभीर सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे. ती केवळ शारीरिक हानीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर अनेक मार्गांनी समोर येते. ऍड. स्वाती खैरे या अनेक सामाजिक संस्थांशी संबंधित असून त्या या प्रकरणात महिलांना कायदेशीर मदत करण्याचे काम करतात. त्याचवेळी मुंबई येथील ‘वन स्टॉप सेंटर’मध्येही त्यांनी काम केले आहे. हे सेंटर महिलांचे शोषण, हिंसा, छळ यांसारख्या समस्येत मदत करण्याचे काम करते. स्वाती यांच्या म्हणण्यानुसार, वन स्टॉप सेंटरमध्ये दररोज येणाऱया एकूण कॉलपैकी साठ टक्के फोन हे जोडीदाराने केलेल्या अत्याचाराशी संबंधित असतात. भारतात कौटुंबिक हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा आहे. लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणाऱया महिला या कायद्याच्या (संरक्षण अधिनियम 2005) आधारे सुरक्षा मिळवू शकतात. स्वाती यांनी म्हटल्यानुसार, मारहाण, धमकी देणे, जखमी करणे, जोडीदाराच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे या सर्व गोष्टी शारीरिक हिंसेत मोडतात.
अनेक घरात मूल झाल्यानंतर महिलांनी तत्काळ नोकरी करावी असे पुरुषांना वाटते. त्यावेळी महिलांचे आरोग्य मात्र संवेदनशील असते. अशावेळी त्यांना जबरदस्तीने कामावर पाठवणे हे आयपीव्हीअंतर्गत येते. अशी अनेक प्रकरणे समोर येतात. म्हणूनच आयपीव्हीसंदर्भात शाळेतून जनजागृती मोहीम सुरू करायला हवी. मुलांच्या शालेय शिक्षणातच कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याची ओळख करून द्यायला हवी. वैद्यकीय मदतीत त्रुटी अडचणी ठरू शकेल. उपचारातील निष्काळजीपणादेखील अनेक बाबतीत ‘आयपीव्ही’ला कारणीभूत ठरतो. कोणतीही घटना घडली की महिलांचा सर्वात अगोदर संपर्क डॉक्टरांशी होतो. पण काही वेळा महिलांचे शोषण होत असल्याचे डॉटरांच्या लक्षात येत नाही. अशावेळी डॉटरांनी शारीरिक जखमांच्या, हानीच्या संकेताकडे दुर्लक्ष केले तर पीडितेला वेळीच मदत मिळत नाही. प्रश्न न विचारणे, पोलीस आणि सल्लागार संस्थेशी संपर्क न साधणे या गोष्टीदेखील जोडीदाराच्या हिंसेला बळ देणाऱया आहेत. डॉ. दिव्यांश सिंह हे सार्वजनिक आरोग्य आणि सामुदायिक उपचारातील तज्ञ आहेत. ते म्हणतात, की एखादी महिला तपासणीसाठी आल्यास आम्हाला ती आयपीव्हीला बळी ठरलेली आहे की नाही हे कळते. म्हणून डॉक्टरांनी अशा संकेताकडे गांभीर्याने आणि विशेष लक्ष दिले पाहिजे. डॉ. दिव्यांश म्हणाले, महिलांकडून दिली जाणारी माहिती आणि तिच्या शरीरावर असणाऱया खाणाखुणा याच्याशी ताळमेळ बसत नसेल तर वैद्यकीय अहवालातील तिच्या त्रासाचे काण समजू शकते. अनेकदा केवळ पाहूनच अंदाज बांधता येतो; परंतु काही महिला जमिनीवर पडल्याचे, मार लागल्याचे खोटे कारण सांगतात. प्रत्यक्षात काही वेळा जोडीदाराकडून हल्ला झालेला असतो. ‘आयपीव्ही’मुळे गर्भधारणा असलेल्या महिलांना अनेक प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
शिवाय अशा कुटुंबातील मुले सुरक्षित नसतात. ती धोकादायक वातावरणात मोठी होतात आणि हिंसेचा अवलंब करू लागतात. हाच पॅटर्न पुढच्या पिढीतही सुरू राहतो. डोळ्यासमोर सतत हिंसा असल्याने मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो आणि ती आक्रमक होतात. तसेच ती अमली पदार्थांचे सेवन करतात किंवा गुन्हेगारी विश्वाकडे ओढली जातात. वेगवेगळ्या घटकांतील महिलांचे हिंसेचे स्वरूप वेगळे राहू शकते. दिव्यांग महिलांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसतो.
आयपीव्ही रोखण्यासाठी अनेक देशांनी कडक धोरण अंगिकारले आहे. ब्राझील,अमेरिका आणि पेरूसारख्या देशात कायदे आहेत. युरोपीय संघानेदेखील 2024 मध्ये पहिल्यांदा सर्वंकष कायदा तयार केला आहे. या कायद्यात महिलांविरोधातील हिंसा रोखण्यास मदत करणे, हिंसेला गुन्हा मानणे आणि पीडितेच्या सुरक्षेसाठी काम करणे यासाठी नियमावली तयार केली आहे. शिवाय सहमतीविना संबंध खुले करणे, सायबर स्टॉकिंग, सायबर शोषण, हिंसा, चिथावणी देणारी ऑनलाइन सामग्री शेअर करणे यांसारख्या गोष्टींनादेखील कायद्यानुसार हिंसक मानले आहे. भारतातदेखील कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक (डीव्ही) कायदा आहे. मात्र या कायद्यानुसार प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. सामाजिक दडपणामुळे अनेक महिला या पुरुषांकडून होणारी मारहाण किंवा कानशिलात लगावणे यांसारखे प्रकार सामान्य असल्याचे गृहित धरतात. कुटुंब, मुलांचे भविष्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या कारणांमुळे अनेक महिला तक्रार करत नाहीत. ‘मजलिस’ नावाची कायदेशीर मदत करणारी आणि अधिकार संघटना असून ती महिला आणि मुलांसाठी काम करते. या संस्थेच्या संचालक आँड्रे डीमेलो म्हणतात, हिंसा अचानक होत नाही. ती हळूहळू पाय पसरते. प्रारंभी टोमणे मारणे, टीका करणे, अवमान करणे यासारख्या गोष्टी होतात. त्याला फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. सतत असाच अनुभव आल्यानंतर कालांतराने भावनात्मक ताण आणि तणाव निर्माण होतो. त्यातून कौटुंबिक हिंसाचार होण्याची शक्यता राहते.
दरवर्षी ‘मजलिस’ संघटनेला देशभरातून 15 ते 20 हजार कॉल येतात. यापैकी केवळ दहा टक्के महिला कायदेशीर मार्गाचा निवड करतात. न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया कठीण आणि दीर्घकाळ चालणारी आहे. या परिस्थितीत पोलीस आणि न्यायालयाकडून जोडीदारांत ताटातूट होणार नाही याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे ही प्रकरणे मध्यस्थाकडे सोपविली जातात. लोकअकालतीची मदत घेतली जाते. मात्र वेळ आणखी वाढत जातो. काही वेळा दुसऱया पक्षाचे लोक न्यायालयात हजर राहत नाहीत. न्यायालयाकहून अनेक महिन्यांनंतरची तारीख दिली जाते. मेटेंनन्स ऑर्डर, म्हणजेच भरपाईचा आदेश मिळण्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्षे वाट पाहावी लागते. अनेक प्रकरणांत तर दोन ते तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागतो.
(लेखिका महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)
