मुले गायब होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘यामागे एखादे देशव्यापी नेटवर्क आहे की एखादी राज्यस्तरीय टोळी आहे याची चौकशी करा,’ असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
‘गुरिया स्वयंसेवी संस्थान’ने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मुले गायब होण्याच्या घटनांमध्ये काही विशिष्ट पॅटर्न आहे का? की या सगळ्या स्वतंत्र घटना आहेत हे तपासून पाहायला हवे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून माहिती मागवावी. तसेच गायब झालेल्या किंवा अपहरण झालेल्यांपैकी जी मुले सापडलेली आहेत, त्यांच्या मुलाखती घ्या. त्यातून काही धागेदोरे हाती लागतात का ते पाहा!
न्यायालयाने राज्यांना सुनावले!
केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार याबाबत माहिती गोळा करत आहे. काही राज्यांनी गायब मुलांची आकडेवारी दिली आहे. मात्र, अनेक राज्यांनी अद्याप आकडेवारी दिलेली नाही, असे भाटी यांनी न्यायालयात सांगितले. अशा राज्यांबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. गरज भासल्यास कठोर निर्देश देऊ, असे न्यायालयाने राज्यांना सुनावले.
