माथेरानमधील सर्व हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र ६ फेब्रुवारीची डेडलाईन उलटूनही सनियंत्रण समितीने याकडे कानाडोळा केल्याने हातरिक्षा चालकांनी बेमुदत बंद आंदोलन सुरू केले. यामुळे स्थानिकांसह हजारो पर्यटकांचे प्रचंड हाल झाले. त्यामुळे खडबडून जाग आलेल्या प्रशासनाने तातडीने उद्या १२ फेब्रुवारी रोजी प्रांत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सनियंत्रण समितीच्या सदस्यांची बैठक बोलावली असून या बैठकीत ई-रिक्षाचा अंतिम फैसला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी माथेरानमधील अमानवीय प्रथा रद्द करून ९४ हातरिक्षा कायमस्वरूपी बंद कराव्यात व त्यांना ई-रिक्षा द्याव्यात असे आदेश गेल्या वर्षों ६ ऑगस्ट रोजी दिले होते. तसेच ई-रिक्षा खरेदीची जबाबदारी लवकरात लवकर सरकारने पार पाडावी असेही नमूद करण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच सनियंत्रण समितीनेदेखील कोणतीही हालचाल न केल्याने अखेर श्रमिक संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. दिवसभर रिक्षा बंद असल्यामुळे पर्यटनस्थळातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून गेली होती.
सविस्तर चर्चा होणार
विद्यार्थीची गैरसोय होऊ नये म्हणून ही सेवा सुरू ठेवण्यात आली होती. याची दखल घेऊन नगरपालिकेत प्रशासन व ई-रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी अधीक्षक सुरेंद्र ठाकूर, मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आदी उपस्थित होते. चर्चेनंतर तात्पुरता तोडगा काढत आंदोलन मागे घेण्यात आले. या विषयावर अंतिम निर्णयासाठी १२ फेब्रुवारी रोजी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मॉनिटरिंग कमिटीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, सचिव किशन जावळे, कर्जत प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत केवळ ई-रिक्षा विषयावरच सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहिती ई-रिक्षा संघटनेचे सुनील शिंदे यांनी दिली.
