अहिल्यानगर जिह्यातील 757 ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींचा कारभार विस्तार अधिकारी दर्जाच्या प्रशासकांच्या हातात दिला जाणार होता. जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात सर्वच पंचायत समितींचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रीट याचिकेवर सुनावणी होऊन प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानुसार सीईओ भंडारी यांनी गटविकास अधिकाऱयांना कार्यवाही न करण्याचे आदेश काढले आहेत.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका अद्यापि जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गट आणि गणांतील इच्छुक डोळे लावून बसले आहेत. त्यातच, आता 757 ग्रामपंचायतींच्याही मुदती संपल्या आहेत. यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे अधिकार हे प्रशासकांकडे दिले जाणार होते. यापूर्वी डिसेंबर 2025 अखेर मुदत संपलेल्या 116 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबल्याने त्या ठिकाणी अगोदरच प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता आणखी 757 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार होते. प्रशासक नियुक्तीप्रकरणी अरविंद दळवी व इतर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन पुढील आदेश होईपर्यंत कार्यवाही न करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्याने प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही थांबवली आहे.
