लोकसभेत आज ‘औद्योगिक संबंध संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ वर चर्चा पार पडली. या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सहभाग नोंदवत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. देशातील बँकिंग, विमा, वीज आणि वाहतूक क्षेत्रातील कामगार संघटना सध्या संपावर असताना सरकारने हे विधेयक मांडणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या भाषणादरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या की, हिंदुस्थानला सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवत आहे, मात्र ही प्रगती साधताना आपण नेमकी कोणती किंमत मोजत आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. देशातील भव्य कंपन्या उद्योजकांच्या स्वप्नांतून उभ्या राहत असल्या तरी, त्या प्रत्यक्षात उभारण्यासाठी कष्टकरी कामगारांचे रक्त आणि घाम सांडले आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. हिंदुस्थानला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यात देशातील शेतकरी आणि कामगारांचा सर्वात मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकातील अटींवर सविस्तर भाष्य केले. कामगार संघटनांच्या नोंदणीसाठी असलेली २० कामगारांची मर्यादा वाढवून ५० करण्यात आल्याने, ४९ कामगार असलेल्या छोट्या दुकानांमधील किंवा मॉल्समधील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळणार नाहीत, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. हे विधेयक केवळ लोकशाही विरोधी नसून कामगारांच्या संप करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारे आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
देशातील ४२ टक्के कर्मचारी आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील ४५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या कंत्राटी कामांमध्ये आरक्षण धोरण लागू होत नसल्याने मागासवर्गीय कामगारांवर अन्याय होत असल्याचेही यावेळी त्या म्हणाल्या.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा दाखला देत त्या म्हणाल्या की, कामगार ही काही विक्रीची वस्तू नाही आणि लोकशाहीने नेहमीच दुर्बल घटकांचे रक्षण केले पाहिजे. आम्ही उद्योगांच्या विरोधात नाही, मात्र कामगारांना असुरक्षित करणाऱ्या धोरणांच्या विरोधात शेवटपर्यंत लढत राहू. जर सरकार गरीब आणि शेतकऱ्यांचे रक्षण करणार नसेल, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
