रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरीटी (रेरा) बंद करून टाका. रेराद्वारे केवळ बिल्डरांचेच हित जपले जात आहे, असे गंभीर निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नोंदवले.
डिफॉल्टर बिल्डरांच्या भल्याचे निर्णय रेराकडून दिले जात आहेत. त्यामुळे हे प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या निर्णयाचा राज्य शासनांनी पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. हे प्राधिकरण बंदच करायला हवे, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. ज्यॉयमल्या बगाची यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
