खाजगीकरण, कंत्राटी कामगार, चार कामगार संहिता, वीज दुरुस्ती विधेयक 2025 आणि मनरेगामधील बदलांच्या निषेधार्थ केंद्रीय कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली असतानाच संसदेत शिवसेनेच्या खासदारांनी जुलूमी कामगार कायदे लादण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला. कामगारहिताचे जुने कायदे बदलू नका तर नवे कामगारविरोधी कायदे लागू करण्याचा निर्णयच बदलून टाका, अशी मागणी मागणी त्यांनी केली.
29 कामगार कायदे रद्द करून त्याजागी नरेंद्र मोदी सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या त्या धोरणाचा देशभरात निषेध होत आहे. लोकसभेतही विरोधी पक्षाने सरकारच्या निर्णयाचा धिक्कार केला. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. पूर्वी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात नोकया होत्या. आता तेथील अवस्था गंभीर आहे. हजारो कामगार होते त्या एमटीएनएलसारख्या कंपनीत फक्त 400 कामगार उरले आहेत. नेव्हल डॉकमध्ये 25-26 वर्षांपासून कर्मचारी कंत्राटावर काम करत आहेत. त्यांच्या भवितव्याचा सरकारने कधी विचार केलाय का? कंत्राटी कामगार घरासाठी कर्ज मागायला गेला तर त्याला कर्म मिळेल का? असा सवाल अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला.
इन्फोसिस, टीसीएस, अमेझॉन या कंपन्यांनी अनेक कामगारांना कामावरून काढून टाकले. चांगला पगार असल्याने त्यांनी मोठी घरे घेतली आहेत. त्यांना आता घराचे कर्ज फेडायचे कसे असा प्रश्न पडला आहे, अशी वस्तुस्थिती मांडतानाच, चार कामगार संहिता लागू केल्यामुळे काय परिणाम होणार याचा विचार सरकारने केलाय का असा सवाल अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला. माझगाव डॉकमध्ये 14 वर्षे सेवा केल्यानंतरही कर्मचारी कायम झालेले नाहीत. परमनंट नसल्याने त्यांची लग्ने होत नाहीत. अक्सिस बॅंकेतही दहा वर्षे काम करून कामगारांना कायम केलेले नाही. कामगार दहा वर्षे एकाच पगारावर काम करत असेल तर विकास कसा होणार? असा खोचक सवाल खासदार सावंत यांनी केला. पूर्वी 100 कर्मचारी असले तरी कंपनी बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती, नव्या कायद्यात 300 कामगार असले तरच परवानगी घ्यावी लागणार आहे, म्हणजे 299 कामगार असले तरी मालकाला कंपनीला टाळे ठोकण्याचा अधिकार मिळणार आहे, हे अन्यायकारक आहे, असे खासदार सावंत म्हणाले.
