राज्यसभेत शुक्रवारी सभापती आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान केलेल्या आपल्या भाषणाचा मोठा भाग नोंदीतून काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप खरगे यांनी करत सभापतींच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. यावर सभापतींनी चेअरच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करू नयेत, अशी सूचना दिली.
प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू असताना खरगे उभे राहिले आणि 4 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेत केलेल्या आपल्या भाषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या वेळी राष्ट्रीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी हा चांगला अवसर असल्याचे आपण म्हटले होते. सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर आपले मत मांडले होते, असे त्यांनी सांगितले.
खरगे म्हणाले की, राज्यसभेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेले भाषण पाहिल्यावर त्यातील मोठा भाग हटवण्यात आल्याचे दिसून आले. सरकारच्या कामकाजावर तथ्यांसह केलेल्या टीका आणि पंतप्रधानांच्या धोरणांवरील आक्षेपांचे भाग काढून टाकण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला. माझा संसदीय अनुभव पाच दशकांहून अधिक असून, आमदार आणि खासदार म्हणून दीर्घकाळ काम केले आहे. संसदीय नियम, शिष्टाचार आणि भाषेची मला पूर्ण जाणीव आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
कुठल्या गोष्टी नोंदीतून काढल्या जाऊ शकतात, याची मला पूर्ण माहिती आहे. माझ्या हटवलेल्या टिप्पण्यांमध्ये काहीही असंसदीय नव्हते, असे खरगे यांनी सांगितले. नियम 261 चे उल्लंघनही केलेले नाही. माझे मुद्दे आभार प्रस्तावाच्या चौकटीतच होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाषणातील इतका मोठा भाग काढून टाकणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हटवलेला भाग पुन्हा नोंदीत समाविष्ट करावा, अशी मागणी त्यांनी सभापतींकडे केली. जर न्याय मिळाला नाही, तर हटवलेला भाग जनतेसमोर मांडण्यास आम्ही बाध्य होऊ, असेही त्यांनी म्हटले. त्यावेळी नियमभंग केल्याचा आरोप करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या वक्तव्यावर सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आक्षेप घेत अशा प्रकारे बोलू नये, असे सांगितले. त्यावर खरगे म्हणाले की, मोदीजींचे संरक्षण करू नये, ते या सभागृहाचे सदस्य नाहीत.
खरगे बोलत असताना नेते सदन जे. पी. नड्डा सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आक्षेप घेत नियमपुस्तकाचा उल्लेख केला. विरोधी पक्षनेते चेअरमनला निर्देश देऊ शकत नाहीत. अंतिम निर्णय हा चेअरचाच असेल, असे त्यांनी सांगितले.
यानंतर खरगे यांनी पुन्हा काही बोलल्याने सभापती राधाकृष्णन संतप्त झाले आणि त्यांनी त्यांना चेअरवर प्रश्न उपस्थित करू नयेत, अशी सूचना केली. त्यानंतर सभापतींनी प्रश्नोत्तरांची कार्यवाही पुढे सुरू ठेवली.
