केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने टोल वसुलीच्या नियमात दुरुस्ती केल्याने त्याचा थेट फायदा हा प्रवाशांना–वाहनधारकांना होणार आहे. नॅशनल एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे सुरू झाल्याशिवाय तिथे एक्स्प्रेस वेचे दर लागू होणार नाहीत. तोपर्यंत वाहनधारकांना नॅशनल हायवेच्या दरानेच टोल भरावा लागेल. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि अर्धवट मार्गांचा वापर वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनेक एक्सप्रेस वेवर आजही रस्त्याची कामे सुरू आहेत. काही एक्सप्रेस वे काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्याचा फटका प्रवाशांना नेहमीच बसतो. पण टोल मात्र संपूर्ण द्यावा लागतो. याविरोधात नाराजी असताना सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 15 फेब्रुवारी 2026 पासून अर्धवट राहिलेल्या किंवा पूर्णपणे सुरू न झालेल्या एक्स्प्रेस वेवर प्रवाशांकडून कमी टोल वसूल केला जाणार आहे. या संदर्भात सरकारने टोल नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
आतापर्यंतचा नियम असा होता की, एक्स्प्रेस वेचे काम पूर्ण झाले नसले तरी, जेवढा टप्पा सुरू आहे तिथे एक्स्प्रेस वेच्या दराने टोल घेतला जात असे. मात्र, नवीन नियमानुसार, जोपर्यंत एक्स्प्रेस वे ‘एंड-टू-एंड’ (एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत) पूर्णपणे सुरू होत नाही, तोपर्यंत त्याच्या सुरू असलेल्या भागावर केवळ ‘नॅशनल हायवे’च्या दरानेच टोल आकारला जाईल. अतिरिक्त टोल आकारला जाणार नाही.
नॅशनल हायवे फी नियम, 2008 मध्ये सरकारने ही सुधारणा केली असून हा नियम 15 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होईल. जेव्हापर्यंत एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही किंवा किमान एक वर्ष पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे सवलतीचे दर लागू राहतील. यामुळे जुन्या महामार्गांवरील रहदारी कमी होईल आणि प्रवाशांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
