राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या मदतीने मुंबईतील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या विरोधात मोहीम राबवली होती. मागील एका वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कारवाईत पश्चिम उपनगरातील मोक्याच्या तब्बल 15 एकर जागेवरील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडला आहे. अतिक्रमणे हटवण्यात आल्यानंतर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची जमीन पुन्हा राज्य सरकारच्या ताब्यात आली आहे.
मुंबईतील घुसखोरी आणि अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी जनहित सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या पातळीवर या समितीच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागांत बनावट आधार कार्ड व बनावट रेशन कार्ड देणाऱयांचा विशेष मोहिमेद्वारे शोध घेण्यात येईल. या जनहित सुरक्षा समितीमध्ये महापालिकेचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थेतील सदस्यांचा समावेश असेल, अशी माहिती मंत्री व मुंबई उपनगर जिह्याचे सहपालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या बैठकीत दिली.
मालाड-मालवणी भागात मोठय़ा प्रमाणावर बांगलादेशी व रोहिंग्यांची घुसखोरी असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या होत्या. यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आतापर्यंत गेल्या वर्षभरात केवळ पश्चिम उपनगरात 15 एकर जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडला असून या जमिनी पुन्हा सरकारच्या ताब्यात आल्या असून या जमिनीचे मूल्य एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती अतिरिक्त पालिका आयुक्त (अतिक्रमण निष्कासन) गणेश मिसाळ यांनी या बैठकीत दिली.
