हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, असा दावा केंद्रातील मोदी सरकारकडून केला जात आहे. परंतु हा दावा सपशेल फेल आहे. खरी परिस्थिती वेगळीच समोर आली आहे. आयएमएफच्या 2026 च्या आकडेवारीनुसार, हिंदुस्थानवर सरकारी कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत 81 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे देश कर्जाच्या खाईत जात असून याचा थेट परिणाम शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी आणि सामाजिक योजनांवर पडल्याचे दिसत आहे. सरकारकडे विकास करण्यावर खर्च करण्यासाठी पैशांची कमतरता भासत आहे. यामुळे सरकारकडून विकास कामावर खर्च कमी आणि टॅक्स वाढवण्याची वेळ आली आहे. हिंदुस्थानसह अन्य काही देशांवरही संकट ओढावले आहे.
हिंदुस्थानच्या तुलनेत पाकिस्तानवर सरकारी कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत 72 टक्के आहे. दक्षिण आफ्रिकेवर जवळपास 77 टक्के, केनियावर 68 टक्के, गैबॉनवर 76 टक्के, मिस्रवर 87 टक्के, फिनलँडवर जवळपास 87 टक्के, चीनवर 96 टक्के, अमेरिकेवर 125 टक्के कर्ज आहे.
