शिक्षणाची ओढ असलेल्या एका 12 वी उत्तीर्ण झालेल्या 19 वर्षीय विद्यार्थ्याने आपल्या शैक्षणिक हक्कासाठी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात वकिलामार्फत बाजू न मांडता स्वतःच कोर्टात युक्तिवाद केला आणि केस जिंकून दाखवली. अथर्व चतुर्वेदी असे या तरुणाचे नाव आहे. तो मध्य प्रदेशातील जबलपूरमधील रहिवासी आहे.
अथर्वने दोन वेळा ‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. तरीही त्याला मेडिकल काॅलेजमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. अथर्व आर्थिक मागासवर्ग या प्रवर्गात येतो. परंतु, खासगी मेडिकल काॅलेजमध्ये ईव्हीएस कोटा नसल्याने त्याचा प्रवेश होऊ शकला नाही. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे खंडपीठ सुनावणीनंतर उठण्याच्या प्रयत्नात असताना एका आवाजाने 10 मिनिटे बोलण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. हा आवाज कोणत्याही वकिलाचा नव्हता, तर जबलपूरमधील 12 वी पास आणि 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी याचा होता. अथर्वचे डॉक्टर व्हायचे स्वप्न होते. संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत अथर्वने सुप्रीम कोर्टात जबरदस्त युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने एनएमसी आणि मध्य प्रदेश सरकारला निर्देश दिले की, राज्य सरकारने खासगी काॅलेजमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण अधिसूचित केले नाही. त्यामुळे त्याला प्रवेश मिळाला नाही. ईडब्ल्यूएस वर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना 2025-26 सत्रासाठी प्रोव्हिजनल एमबीबीएससाठी प्रवेश द्यावा. अथर्वने ही केवळ कायदेशीर लढाई जिंकली नाही, तर त्याने पाहिलेले स्वप्न सत्यात उतरवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
डॉक्टर कशाला, वकील व्हा!
अथर्वने इंजिनीअरिंग आणि मेडिकल दोन्ही एन्ट्रस परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या आहेत. त्याने बायोलॉजी निवडले. मेडिकलसाठी लागणारी नीट परीक्षा एकदा नव्हे, तर दोनदा पास केली. अथर्वने 530 गुण मिळवले होते. ज्यावेळी जबलपूर हायकोर्टात अथर्वने युक्तिवाद केला, तर न्यायाधीशांनी गमतीत म्हटले, अथर्वने डॉक्टर नाही, तर वकील व्हायला हवे. तुम्ही चुकीच्या क्षेत्रात जात आहात, असेही न्यायाधीशांनी गमतीत म्हटले होते.
