श्वानाला सोसायटी आवारात खाऊ घालणे हा दिवाणी वाद आहे. या वादासाठी फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका सोसायटी सदस्याचा कार्यकारी मंडळासोबत श्वानाला सोसायटी आवारात खाऊ घालण्यावरुन वाद होता. स्वच्छ पाणी पुरवठा होत नसल्याचा या सदस्याचा दावा होता. कार्यकारी मंडळातील पदाधिकाऩयांविरोधात याची पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नाहीत, असा आरोप करत या सदस्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. याप्रकरणी तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस महासंचालकांकडे अर्ज करण्यात आला. त्याची काहीच दखल घेतली गेली नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. या याचिकेला पोलिसांनी विरोध केला. सोसायटी सदस्य व कार्यकारी मंडळातील या वादासाठी दिवाणी खटला चालू शकतो. यामध्ये गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
स्वच्छ पाणी व श्वानाला खाऊ घालणे हा सोसायटी सदस्य व कार्यकारी मंडळाचा वाद दिवाणी स्वरुपाचा आहे. यात पोलीस कारवाईची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
वाद दहा वर्षांपूर्वींचा
हा वाद दहा वर्षांपूर्वींचा आहे. आता यामध्ये कारवाईचे आदेश देता येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
