>> नीलेश कुलकर्णी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव आणला आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष हे केवळ लोकसभेचेच नाही तर संसद भवनाचे कस्टोडियन असतात. अध्यक्षांनी निष्पक्ष असावे, असा संसदीय संकेत आहे. मात्र हे संकेत 2014 पासून इतिहासजमा झाले आहेत. ‘आले मोदीजींच्या मना’ याप्रमाणे सुमित्रा महाजन यांचा राजकीय बळी देऊन ओम बिर्ला यांना लोकसभेचे अध्यक्ष बनवले गेले. आता त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला आहे. सत्तापक्षाच्या बहुमताच्या जोरावर अविश्वास ठराव गडगडेलही. मात्र लोकसभा अध्यक्ष या पदाच्या प्रतिष्ठेचे काय?
आपल्या लोकसभेच्या इतिहासात अनेक टोलेजंग, उत्तुंग व विद्वान नेते लोकसभेचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी लोकसभेचा लौकिक उंचावला. पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळंकर यांनी तर निष्पक्ष संसदीय कामकाजाचा मानदंड घालून दिला होता. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनादेखील ते वेळप्रसंगी सुनावत असत. ‘लोकसभेचा आदर करा आणि राज्यसभेपेक्षाही लोकसभेचे महत्त्व अधिक आहे’, हे अधोरेखित करण्याचे महान कार्य मावळंकरांनी केले होते. रवी रे, पी.ए. संगमा, शिवराज पाटील चाकूरकर, मनोहर जोशी, सोमनाथ चॅटर्जी या नेत्यांची सर्वोत्तम अध्यक्षांमध्ये वर्णी लागते.
ओम बिर्ला अध्यक्ष झाले तेव्हाची गोष्ट. राजस्थानच्याच एका खासदाराची मार्मिक प्रतिक्रिया होती ती अशी, ‘‘भाईसाब, ये बिर्ला को कौन जाने, हम भी तो ना जाने. कोटा में भी आधे लोग ना जाने’’, ‘कोटामध्ये अन्नदान करणारे स्थानिक नेते’ हा बिर्ला यांचा लौकिक. अचानक अध्यक्ष झाल्यानंतर मात्र त्यांचा लौकिक केवळ देशातच नाही, विदेशातही गाजला. विरोधी पक्षांच्या खासदारांना बोलूच द्यायचे नाही, असा त्यांचा दंडक. त्यात राज्यसभेत त्यांच्याच राज्यातले जगदीप धनखड नावाचे गृहस्थ मोदी-शहा जोडीने आसनावर बसवलेले होते. ‘तू बडा की मै बडा?’ व मोदी-शहांच्या जवळ कोण जातो, यावरून दोघांत स्पर्धा असायची. विरोधी पक्षांचे खासदार बोलायला लागले की, त्यांचा माईक बंद करणे, त्यांच्यावरील कॅमेरा हटविणे इतकेच नाही तर विरोधी पक्षांची मुलाखत लोकसभा वाहिनीने चुकून घेतलीच तर त्याची खरडपट्टी काढण्यापर्यंत पातळी घसरत गेली. बिर्ला यांचा स्टाफ रेल्वेच्या प्रथम श्रेणीने रोज कोटा ते दिल्ली यायचा व परत जायचा. त्यासाठी दररोज सरकारी यंत्रणा वेठीस धरली जायची. लोकसभेच्या निवडणुकीत तर लोकसभेतील कर्मचाऱयांना जुंपण्यात आले. बिचारे कर्मचारी दाद तरी कोणाकडे मागणार? लोकसभेचे कामकाज रात्री-अपरात्रीपर्यंत चालवून ‘विक्रमी कामकाजा’ची नोंद व्हावी यासाठी संसद भवनातील महिला, माताभगिनींना वेठीस धरले गेले. कोरोनाचे कारण सांगत संसद भवनातील पत्रकारांसह सामान्य जनांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले गेले. पत्रकार संसद भवनात कसे येणार नाहीत, याच्या युक्त्या लढविण्यातच बिर्लांचा बहुमोल वेळ वाया गेला. अविश्वास ठरावावर निर्णय येईपर्यंत अध्यक्षांच्या आसनावर न बसण्याचा मानभावीपणा बिर्ला दाखवीत आहेत, मात्र 9 मार्चनंतर अविश्वास प्रस्ताव बारगळल्यावर ते क्षणाचाही विलंब न करता आसनावर स्थानापन्न होतील. लोकसभा अध्यक्षांच्या कक्षात विरोधी पक्षांचे खासदार व विशेषतः महिला खासदार खोटे आरोप लावले म्हणून अध्यक्षांना जाब विचारतात हे चित्रच दुर्दैवी आहे. बिर्ला बहुमताच्या जोरावर विश्वासमत जिंकतील. मात्र सर्वसामान्यांचा विश्वास त्यांनी केव्हाच गमावला आहे त्याचे काय?
एपस्टिन अन् हरदीप पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हा एपस्टिन प्रकरणातील कळीचा माणूस आहे. 2008 मध्ये फ्लोरिडा प्रकरणात एपस्टिनला शिक्षा झाली त्या वेळी पुरी हे अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते. नंतर ते राजकारणात आले. 2017 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये मंत्री बनले. एपस्टिनला चारवेळा भेटल्याचे पुरी यांनी कबूल केले आहे. मात्र ते फक्त सरकारी कामकाजासाठी असा दावा त्यांनी केला आहे. एपस्टिनसारख्या राक्षसी माणसाला चारवेळा भेटून हरदीप पुरी यांनी कोणते द्विपक्षीय संबंध मजबूत केले, हे देशाला कळायला हवे. पुरी यांनी 2014 ते 2017 या कालावधीत एपस्टिनची मॅनेजर लेसी ग्राफ यांच्याशी सातत्याने संपर्क ठेवल्याचे उघड होते आहे. एपस्टिन फाईल्समध्ये पुरी यांचे तब्बल 430 वेळा नाव या ना त्या कारणाने आलेले आहे. याच कालावधीत मोदींचा अमेरिकेत ‘उदो उदो’ आणि ‘हाऊ डू मोदी’सारखे कार्यक्रम आयोजित केले गेले होते, हे उल्लेखनीय. एपस्टिनच्या अनुषंगाने आपल्या लोकसभा मतदारसंघाचा जपानच्या धर्तीवर विकास करण्याचा मनोदय व्यक्त करणारे खासदार व जपानी पत्नी असणारे एक केंद्रीय मंत्रीदेखील या फाईलीत गुरफटले असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थात एवढे होऊनही हरदीप पुरी यांना हटविले जाणार नाही.
आनंदीबेन, तुम्हीसुद्धा?
2014 नंतर देशाने अनेक राज्यांत राज्यपालांच्या निमित्ताने इरसाल नमुने पाहिले. भगतसिंह कोश्यारी नावाचे गृहस्थ त्याचे सर्वेसर्वा मानायला हवेत. काही राज्यांत राज्यपाल लोकनिर्वाचित सरकारची विधेयके खारीज करत आहेत, काही ठिकाणी सरकारने लिहून दिलेले अभिभाषण वाचण्याऐवजी दुसरेच भलतेसलते वाचत आहेत, तर काही ठिकाणी चार ओळी भाषण करून निघून जात आहेत. मोदींच्या विश्वासातील असूनही अत्यंत संयमाने राज्यपाल म्हणून काम करणाऱया आनंदीबेन पटेल यांच्याबद्दल कालपर्यंत सकारात्मक बोलले गेले. मात्र आता ‘आनंदीबेन, तुम्हीसुद्धा?’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आनंदीबेन मध्य प्रदेशात राज्यपाल असताना तिथे काँग्रेसचे सरकार होते. तरीही त्यांनी त्या सरकारसोबत पंगा घेतला नाही. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगींना कंट्रोल करण्यासाठी आनंदीबेन यांना तेथे पाठविण्यात आले. तिथेही त्यांनी आजवर शांततेत कारभार केला. मात्र, उत्तर प्रदेशातच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेतील त्यांचे भाषण वादाच्या भोवऱयात सापडले आहे. उत्तर प्रदेशचा कसा विकास झाला, याचे एकापेक्षा एक दाखले राज्यपाल देत होत्या त्या वेळी साहजिकच विरोधी पक्षातून त्याविरोधात आवाज आला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी आनंदीबेन यांनी संसदीय कामकाज मंत्री असल्यासारखे ‘आपके शासन मे तो यह सब झीरो था’, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे वाद आणखीच वाढला. भाजपशासित राज्यपालांना आपण भाजपचे नव्हे, तर ‘राज्या’चे राज्यपाल आहोत हे दाखविण्यापुरते तरी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
