तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापूर देवस्थान ट्रस्ट व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने देवस्थानच्या प्रशासकपदी 19 डिसेंबर रोजी नाशिक आयुक्ताची नियुक्ती केली. येथील दैनंदिन कारभार सुरू असला तरी मंदिरातील बर्फी प्रसाद, तेल विक्रीवर परिणाम झाला आहे. कामाचे टेंडर काढले जात नाही, भाविकांसाठी अल्प दरात असलेले भोजनालय आठ महिन्यांपासून बंद आहे, दरम्यान मंदिर कर्मचाऱयांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार थांबल्याने कर्मचाऱयांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था 2018 हा कायदा बनवला. त्याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 रोजी करण्यात आली. त्याच दिवशी विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून देवस्थानवर अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांची तात्पुरती नियुक्ती केली. त्यास विश्वस्त मंडळाने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने निकाल विश्वस्तांच्या बाजूने दिला. याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर नाशिक आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली. मात्र, ठोस उपाययोजना होत नसल्याने कारभार ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
कर्मचाऱयांचे पगार थांबले
शनिशिंगणापूर देवस्थानची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती दिल्याने गेल्या डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी या तीन महिन्यांचे साडेतीनशे ते चारशे कर्मचाऱयांचे पगार झाले नसल्याने मंदिरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मागील महिन्यात येथील कर्मचारी हे नाशिक येथे आयुक्तांकडे गेले, मात्र आयुक्तांनी पगाराबाबत कुठलेही आदेश दिले नाहीत.
मार्चअखेर विश्वस्त समिती गठित होणार का?
19 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वेच्च न्यायालयाने नाशिकच्या आयुक्तांची शनी मंदिरावर प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. दरम्यानच्या काळात डिसेंबरनंतर सर्वेच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी झाली नाही. तोपर्यंत प्रशासकीय कामकाज जैसे थे चालवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे.
