राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा आजारी-अवसायनात असलेले सहकारी साखर कारखाने भागिदारी किंवा सहकारी तत्त्वावर एजन्सी तसेच कंपनीकडून चालवले जातात. अशा साखर कारखान्यांकडून ऊस पुरवठादारांची एफआरपीची रक्कम थकीत झाल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय सहकार, पणन व वस्त्राsद्योग विभागाने घेतला आहे. आता अशा साखर कारखान्यांकडून 10 कोटींची बँक गॅरंटी घेण्यात येणार आहे. विहित मुदतीत एफआरपी न दिल्यास या बँक गॅरंटीच्या पैशातून ती रक्कम विलंब व्याजासह अदा करण्यात येणार आहे. अशा कारखान्यांच्या उत्पादनांवरही जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
अशा कारखान्यांकडून 10 कोटींची बँक गॅरंटी घेण्यात येणार आहे. गाळप हंगाम समाप्तीनंतर एफआरपी निरंक दाखला सादर केल्यानंतर ही बँक गॅरंटी संबंधितांना परत करण्यात येईल. विहित मुदतीत एफआरपीची रक्कम अदा न झाल्यास, वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले असल्यास बँक गॅरंटीतून ऊस पुरवठादारांच्या अनुज्ञेय एफआरपीच्या रकमा विलंब कालावधीच्या व्याजासह वसूल करण्यात येतील. भागिदारी-सहयोगी-भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या जप्तीची कारवाई मूळ सहकारी कारखान्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर करता येणार नाही. त्यामुळे एफआरपी अदा करण्यास कसूर झाल्यास चालविण्यास घेतलेल्या एजन्सी, कंपनी किंवा सहकारी साखर कारखाना चालविण्यास घेतलेल्या साखर कारखान्याच्या स्थावर, जंगम मालमत्ता व संबंधित कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस आणि इतर उत्पादनांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येतील.
बँक गॅरंटीतूनही संपूर्ण रक्कम अदा करणे शक्य न झाल्यास प्राधिकृत जिल्हाधिकारी हे संबंधित एजन्सी, कंपनी किंवा अन्य साखर कारखान्यांच्या स्थावर जंगम मालमत्तेतून उर्वरित रक्कम अदा करण्याकरिता वैधानिक कारवाई करतील.
