बाजारात विक्री होणाऱया पाकीटबंद (बिस्किटे, चिप्स, शीतपेये इत्यादी) पदार्थांमध्ये असणाऱया साखर, मीठ आणि चरबीच्या घातक प्रमाणाबद्दल पाकिटावर स्पष्ट इशारा असावा, अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) दिलेल्या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. इतर देशांमध्ये अशा प्रकारे पाकिटाच्या समोरच्या बाजूला चेतावणी देणारी लेबल्स लावली जातात, मग हिंदुस्थानात का नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला.
ही जनहित याचिका ‘3एस आणि अवर हेल्थ सोसायटी’ या संस्थेने दाखल केली आहे. यावर एफएसएसएआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पॅकेज्ड फूडच्या पाकिटावर आम्ही ‘स्टार रेटिंग’ देण्याचा विचार करत होतो, पण त्यावर पंपन्यांचे एकमत नाही. आम्ही पोषणमूल्यांची माहिती ठळक अक्षरात छापण्याचे प्रस्तावित केले होते, पण ती बैठक पुढे गेली. अजून सखोल संशोधन, जागतिक ट्रेंडचा अभ्यास, छोटय़ा उद्योगांशी चर्चा करायची आहे.
तुमच्या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम नाही
एफएसएसएआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, आतापर्यंत तुम्ही जे काही केले, त्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. हा लोकांच्या आरोग्याशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो केवळ चर्चेत अडकवून ठेवता येणार नाही. जगातील इतर देशांमध्ये अशा प्रकारे पाकिटाच्या समोरच्या बाजूला चेतावणी देणारी लेबल्स लावली जातात, मग हिंदुस्थानात का नाही, असा सवालही खंडपीठाने केला.
