दुर्बल कोटय़ातील प्रवेश नाकारल्यास शाळा बंद, सरकारने दिला सज्जड दम

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मोफत शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) अंतर्गत होणाऱया विनामूल्य प्रवेशांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता हे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाणार असून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱया शाळांची मान्यताच रद्द केली जाणार आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अंतर्गत सरकारी व खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील बालकांना त्या जागांवर प्रवेश दिला जातो. खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे या जागा लाटल्या जात असल्याचे गैरप्रकार समोर आले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी आरटीईचे प्रवेश येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

प्रवेश अर्ज प्रक्रिया सुरू, 10 मार्चपर्यंत मुदत

2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया 17 फेब्रुवारी ते 10 मार्च या कालावधीत राबवली जाणार आहे. इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या इयत्तांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरता येतील. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी आहे अशा बालकांचा आर्थिक दुर्बल गटामध्ये समावेश होतो, तर वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांमध्ये एससी, एसटी, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, ओबीसी, एसबीसी, आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास घटक, एचआयव्ही बाधित, अनाथ बालके, दिव्यांग बालके अथवा कोविड प्रभावित बालकांचा समावेश होतो. या प्रवेश प्रक्रियेचे अर्ज https://student.maharashtra.gov.in/admÀortal या संकेतस्थळावर भरता येतील.

…तर प्रवेश रद्द

प्रवेशासाठी जन्मदाखला, रहिवासाचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. ती बनावट आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश तत्काळ रद्द करून पालकांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

अशी असेल प्रक्रिया…

 दरवर्षी जानेवारीत ऑनलाइन अर्ज
 एप्रिल अखेरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण
 संगणकीय लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड
 एका शाळेचेच ‘अलॉटमेंट’ देणार
 निवडीनंतर पालकांना एसएमएसद्वारे कळवणार
 शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवरही माहिती देणार
 निवासस्थानापासून 1 किमी परिसरातील शाळांचे पर्याय निवडण्याची सुविधा