मुख्यमंत्री लाडकी बहीण आणि अन्य लोकप्रिय योजनांमुळे राज्य सरकारी महसुली जमा आणि खर्चाचा अंदाज पार कोलमडून पडला आहे. त्यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शेतकऱयांसाठी व जनतेसाठीही अर्थहिन ठरणार आहे. उलट सरकारी तिजोरीत निधी नसल्याने अर्थसंकल्पीय तरतुदींना कठोर कपात लागण्याची चिन्हे आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी होईल या आशेवर राज्यातील शेतकरी आहेत, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या 30 जूनच्या आत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होईल, असे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱया पुरवणी मागणीत शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱयांना कर्जमाफीसाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल असे सध्या चित्र आहे.
राज्यातील शेतकऱयांना कर्जमाफी देताना अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल येत्या एप्रिल महिन्यात अपेक्षित आहे. सरकारला परदेशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाणार नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीची घोषणा अपेक्षित आहे. ही घोषणा झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱया पुरवणी मागणीत शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती मंत्रालयातील एका अधिकाऱयाने दिली.
राज्याच्या तिजोरीत निधी नसल्याने वित्त विभागाने यापूर्वीच चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थसंकल्पातील निधी वितरणाला 5 ते 30 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. कार्यालयीन खर्च, शस्त्र, दारूगोळा, ओव्हरटाईम, यंत्रसामुग्री देखभाल आदींच्या खर्चात कपात करण्याबाबतचे शासन परिपत्रक वित्त विभागाने महिनाभरापूर्वी जारी केले आहे. त्यानंतर आता पुन्हा काटकसर सुरू होणार आहे.
नव्या आर्थिक वर्षात निधीमध्ये कपात
राज्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 45 हजार 891 कोटी रुपयांची महसुली तूट अंदाजित केली असताना पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या. त्यामुळे सरकारचे महसुली जमा आणि खर्चाचा अंदाज पार कोलमडला आहे. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सरकारने आणखी निधी कपातीच्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली.
मार्च महिना काटकसरीचा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर होणारा खर्च आणि सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या विक्रमी पुरवणी मागण्या यामुळे मार्च 2026 अखेर अर्थसंकल्पीय तरतुदींना आणखी कात्री लावली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी विभागांसाठी मार्च महिना हा आर्थिक काटकसरीचा असणार आहे.
