ब्रिटिशांनी त्यांच्या ‘राजा’च्या भावाला या प्रकरणात अटक करून तुरुंगात टाकले. किंग चार्ल्सने आपल्या राजपुत्र भावाची सर्व पदे व पदके आधीच काढून घेतली. त्यामुळे ब्रिटनची लोकशाही, कायद्याचे राज्य अधिक मजबूत व नैतिकतेच्या पायावर उभे आहे हे दिसते. भारतात मंत्री हरदीप पुरीला हटवायला मोदी तयार नाहीत. जणू काही एपस्टिन फाईलमधले भारतासंबंधी अनेक ‘सिक्रेट’ या श्रीमान पुरीच्या मुठीत आहेत. गुलामीच्या खुणा नको म्हणून संसदेपासून ‘साऊथ ब्लॉक’पर्यंतच्या इमारती मोदींनी बदलल्या; पण त्याच वेळी एपस्टिनच्या भुताटकीपासून बचाव करण्यासाठी भारताला प्रे. ट्रम्पचे गुलाम केले. ब्रिटिशांचे राज्य क्रांतिकारकांनी घालवले. त्यातला एकही क्रांतिकारी भाजपसंबंधित नव्हता. तरीही गुलामी वगैरे शब्दांचा त्यांना इतका तिटकारा येतो, हे ढोंगच म्हणावे लागेल. ब्रिटनला आजही ‘द ग्रेट ब्रिटन’ का म्हणतात हे त्यांनी कृतीने दाखवून दिले. आम्ही नावाचेच ‘विश्वगुरू’… दुसरे काय म्हणावे!
भारतात सध्या ‘हम करे सो कायदा’ अशा पद्धतीचा कारभार सुरू आहे. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या जगभ्रमणात लोकशाहीवर भाषणे ठोकत असतात. मात्र त्यांच्याच देशात लोकशाही, राज्यघटना, नैतिकता वगैरेच्या बाबतीत अंधकार पसरला आहे, त्यावर ते अजिबात बोलत नाहीत. लहान मुली व मुलांच्या ‘यौन’ शोषणातील अमेरिकन अपराधी जेफ्री एपस्टिन यांच्या रंगमहालात भारतीय नेते, उद्योगपती, राजघराणी सातत्याने पायधूळ झाडीत होती त्याचे कागदोपत्री पुरावे समोर येऊनही पंतप्रधान मोदी, अमित शहांच्या कानातले केसही हलले नाहीत. त्यामुळे अशा लैंगिक लफंग्यांवर कारवाई कधी होणार? हा प्रश्न गौण ठरतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्ताने पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, देवेंद्र फडणवीसांपासून अनेकांनी आदरांजली वाहिली. छत्रपती कसे स्वाभिमानी, न्यायप्रिय, उत्तम शासक होते असे या लोकांकडून सांगितले गेले; पण आज छत्रपती हयात असते तर एपस्टिनच्या नादास लागलेल्या या सर्व भारतीय विकृत ‘रंगील्या’ लोकांचा त्यांनी कडेलोटच केला असता. शिवरायांचे नाव घेणाऱयांनी लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना अभयदान दिलेले दिसते; पण जागतिक स्तरावर अनेक राष्ट्रांत या प्रकरणी लोक आंदोलने उभी राहिली आहेत. प्रे. ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकेची जनता रस्त्यावर उतरली आहे. प्रे. ट्रम्प यांचे नाव जेफ्री एपस्टिनच्या फाईलमध्ये किमान दहा हजार वेळा आले. अशा प्रे. ट्रम्प यांनी खुर्ची खाली करावी असे अमेरिकन जनतेचे म्हणणे आहे. आता ही बातमी दडपण्यासाठी म्हणे प्रे. ट्रम्प इराणवर हल्ला करून
राष्ट्रवादाचा भडका
आपल्या देशात उडवणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाची चर्चा मागे पडेल. इंग्लंडच्या पंतप्रधानांवरही राजीनाम्यासाठी दबाव आहे. त्यांचेही नाव आल्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर त्यांनी पदत्याग करावा अशी मागणी जोर धरत आहे; पण सगळय़ात कमाल झाली ती ब्रिटिश राजघराण्याचा ‘वंश’ व ब्रिटनचे सध्याचे राजे किंग चार्ल्स यांचे बंधू प्रिन्स ऍण्ड्र्यू यांच्या अटकेने. राजघराण्यातील या प्रिन्सचे नाव एपस्टिन प्रकरणात आले. 17 वर्षांच्या मुलीचे प्रिन्सने यौन शोषण केले. हा स्फोट त्याच मुलीने केला. त्यामुळे राजघराण्याने प्रिन्स ऍण्ड्रय़ूला सर्व पदे व नात्यांतून दूर केले गेले. या सार्वजनिक व्यभिचाराबद्दल त्याच्यावर लंडन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला व काल-परवा पोलीस ‘माजी’ झालेल्या ‘प्रिन्स’च्या घरात घुसले व त्याला सरळ अटक केली. याला म्हणतात लोकशाही, कायद्याचे राज्य व नैतिकता! ब्रिटिशांनी भारत सोडण्यापूर्वी आपल्याला लोकशाही, संसद व राज्यघटनेचा मार्ग दिला. भारतीय संविधानातील अनेक गोष्टी आपण या ब्रिटनच्या संविधानातून घेतल्या; पण मागच्या दहा वर्षांपासून संविधान व कायद्याच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांचे उपडय़ा घडय़ावर पाणीच दिसत आहे. पंतप्रधान भाषणात सांगतात, ‘‘भ्रष्टाचारी व गुन्हेगारांना सोडणार नाही.’’ पण या वल्गनाच ठरल्या आहेत. स्वपक्षातले भ्रष्ट आणि व्यभिचाऱ्यांना मोकळे रान व राजकीय विरोधकांना अटका हेच त्यांचे धोरण आहे. गुलामीच्या खुणा पंतप्रधान मोदी पुसायला निघाले आहेत. त्यांनी नवी संसद बनवली, पण उपयोग काय? तेथे
लोकशाहीचा रोज मुडदा
पडत आहे. एपस्टिनच्या व्यभिचारात सामील असलेल्या आपल्या मंत्र्यांवर संसदेत मोदी सरकार साधी चर्चा होऊ देत नाही. कसली ही संसद, काय ही लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची दैना! पंतप्रधानांना ‘गुलामी’च्या खुणा पुसायच्या म्हणून ‘साऊथ ब्लॉक’ या ब्रिटिशकालीन इमारतीतून पंतप्रधान कार्यालय ‘सेवातीर्थ’ म्हणून सुरू केले. त्या सेवातीर्थात लैंगिक शोषणातल्या संशयित आरोपींचाच वावर असेल तर नुसत्या इमारती बदलून काय साध्य होणार? ब्रिटिशांनी त्यांच्या ‘राजा’च्या भावाला या प्रकरणात अटक करून तुरुंगात टाकले. किंग चार्ल्सने आपल्या राजपुत्र भावाची सर्व पदे व पदके आधीच काढून घेतली. त्यामुळे ब्रिटनची लोकशाही, कायद्याचे राज्य अधिक मजबूत व नैतिकतेच्या पायावर उभे आहे हे दिसते. भारतात मंत्री हरदीप पुरीला हटवायला मोदी तयार नाहीत. जणू काही एपस्टिन फाईलमधले भारतासंबंधी अनेक ‘सिक्रेट’ या श्रीमान पुरीच्या मुठीत आहेत. गुलामीच्या खुणा नको म्हणून संसदेपासून ‘साऊथ ब्लॉक’पर्यंतच्या इमारती मोदींनी बदलल्या; पण त्याच वेळी एपस्टिनच्या भुताटकीपासून बचाव करण्यासाठी भारताला प्रे. ट्रम्पचे गुलाम केले. संसदेत त्यावरही चर्चा होऊ दिली नाही. ही कसली लोकशाही! ब्रिटिशांचे राज्य क्रांतिकारकांनी घालवले. त्यातला एकही क्रांतिकारी भाजपसंबंधित नव्हता. तरीही गुलामी वगैरे शब्दांचा त्यांना इतका तिटकारा येतो, हे ढोंगच म्हणावे लागेल. ब्रिटनला आजही ‘द ग्रेट ब्रिटन’ का म्हणतात हे त्यांनी कृतीने दाखवून दिले. आम्ही नावाचेच ‘विश्वगुरू’… दुसरे काय म्हणावे!
