>> प्रतीक राजूरकर
हिंदुस्थानी सैन्य दलांमधील शीख समाजाचा इतिहास आणि योगदान देदीप्य्यमान आहे. पहिल्य्या महायुद्धापासून आजपर्यंत हिंदुस्थानी सैन्य दलाचा इतिहास शीख रेजिमेंट आणि शीख समुदाय यांच्य्याशिवाय लिहिलाच जाऊ शकत नाही. तथापि गेल्या काही वर्षांत हिंदुस्थानी सैन्य दलांमधील शीख ‘टक्का’ कमी-कमी होत असल्य्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. हा टक्का का घटला, याची कारणमीमांसा करणारा हा लेख…
इतिहासात शीख समाजाच्या साहस, पराक्रम, शौर्याची सुवर्णाक्षरात नोंद आहे. हिंदुस्थानी सैन्यात शीख समाजाचे आणि शीख रेजिमेंटच्या नावे अनेक कीर्तीमान विक्रम प्रस्थापित आहेत. पहिल्या महायुध्दापासून ते आजवर शीख समुदायाने आपली संपूर्ण कुटुंबे सैन्य दलास अर्पण केली आहेत. हिंदुस्थानी सैन्यातील शीख रेजिमेंटच्या नावे 75 युध्द मानांकन, 38 विशेष सेवा मानांकन व 1650 पेक्षा अधिक गॅलेंटरी पुरस्कार आहेत. शीख रेजिमेंटचा इतका जाज्वल्य पराक्रमाचा इतिहास असताना गेल्या काही वर्षांत शीख समुदायाचे हिंदुस्थानी सैन्य दलात सामील होण्याचे प्रमाण 70 टक्के कमी झाले आहे. यविश्लेषकांनी त्यामागील कारणांचे विश्लेषण केले आहे. शीख बांधवांची हिंदुस्थानी सैन्यात सामील न होता इतरत्र वाढलेला कल यासाठी सामाजिक कारणे आहेतच, परंतु काही गंभीर राजकीय कारणेसुध्दा अभ्यासकांनी मांडली आहेत.
सामाजिक व आर्थिक कारणे शीख समाजातील तरुणांचा परदेशात स्थायिक होण्याकडे कल अधिकाधिक वाढत चालला आहे. आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार आहे, त्याला शीख समुदायसुध्दा अपवाद ठरू शकत नाही. एकीकडे आपल्या देशात श्रीमंत वर्गाचा परदेशी नागरिकत्व स्वीकारण्याचा निर्णयाकडे जागतिक बातमी म्हणून बघितले जाते. दुसरीकडे मध्यवर्गीय, गरीब शीख कुटुंबांच्या वेदना, व्यथा व परदेशी स्थायिक होण्याची कारणे मात्र दुर्लक्षित होतात. कॅनडा, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या देशात शीख युवकांचा अधिक ओढा आहे.
जालंधर, होशियारपूर, कपूरथला, अमृतसर, पठाणकोट जिह्यातील तरुण हे हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होण्यात अग्रेसर होते. परदेशातील संधी, वाढलेल्या शैक्षणिक अर्हता हीसुध्दा परदेशात स्थायिक होण्याची कारणे आहेत. पंजाबी-शीख समुदायातील सध्याची विभक्त कुटुंब पद्धती हे देखील एक कारण आहे. हिंदुस्थानी सैन्यात केवळ शीख-पंजाबी समाजाचीच संख्येला आहोटी लागली आहे असे नाही. नेपाळी समुदायाचेसुध्दा हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होणारी संख्या कमी झाल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. काही अभ्यासक, विश्लेषकांनी पंजाबमधील वाढती गुन्हेगारी, अंमली पदार्थांची तस्करी याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. दहशतवाद्यांच्या प्रभावातून मुक्त झालेले राज्य अंमली पदार्थांच्या विळख्यात कधी गेले कळलेच नाही. पंजाब राज्यात शासकीय सेवेत, सैन्यात सेवा दिलेल्यांसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. परंतु शासकीय पातळीवर केवळ 3 टक्के माजी सैनिकांच्या जागा भरलेल्या आहेत. सैन्यात सेवा करूनही सैन्याच्या हक्काच्या जागा भरण्यात आल्या नसल्याचे चित्र पंजाबी-शीख युवकांना सैन्यात जाण्यास निश्चितच प्रवृत्त करणारे नाही.
राजकीय कारणे
पंजाब युवक प्रशिक्षण व विकास संस्था ही राज्य शासनाच्या अखत्यारीत कार्यरत संस्था आहे. सदर संस्था ही पंजाब राज्यातील युवकांना हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होण्यास प्रोत्साहित करते. सदरहू संस्थेने शीख रेजिमेंटमधील पंजाबी-शीख युवकांच्या सैन्यात सामील होण्यास अनास्थेला ‘अग्निवीर’ योजना कारणीभूत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ‘अग्निवीर’ योजनेंतर्गत केवळ चार वर्षांचा अस्थायी रोजगार उपलब्ध होतो. कायमस्वरूपी सैन्यात कार्यरत व्यक्ती व कुटुंबियांना मिळणारे कुठलेच लाभ अग्निवीर योजनेत नाहीत. राज्य शासनाच्या संस्थेने अनेक युवकांनी प्रशिक्षण घेतल्यावर अग्निवीर योजनेची 2022 साली अंमलबजावणी झाल्याने सैन्यात प्रवेश न घेता परदेशात जाण्यास प्राधान्य दिल्याचे प्रकाशित केले आहे.
सैन्यात कायमस्वरूपी कार्यरत व्यक्ती व कुटुंबियांना वैद्यकीय उपचार, राज्य शासनाच्या सोयीसुविधा व इतर लाभ मिळत होते. अग्निवीर योजनेत सोयींचा अभाव असल्याने सैन्यात सामील होण्यास पंजाब राज्यातील युवकांनी पाठ फिरवली आहे. पंजाब राज्यातून सैन्यात व शीख रेजिमेंटला याच कारणास्तव सैनिकांचा तुटवडा भासतो आहे.
कृषी उत्पादनात सिंहाचा वाटा असलेल्या राज्यात कृषीक्षेत्राची दुरवस्था आहे. एका अहवालानुसार 13 टक्के शेतकऱयांनी कृषीव्यवसायास तिलांजली दिल्याचे प्रकाशित आहे. केंद्र सरकार विरोधात झालेले कृषी आंदोलन ज्या अमानुष पध्दतीने हाताळले गेले त्याचे शल्य राज्यात खोलवर रुजले आहे. काही अभ्यासकांनी पंजाबी युवकांचे याच कारणास्तब मनोबल खच्चीकरण झाले असल्याचे मत प्रदर्शित केले आहे.
यामागील खरी कारणे कुठलीही असोत, वस्तुस्थिती मात्र हीच आहे की पंजाबची सैन्यातील संख्या कमी झालेली आहे. अभ्यासक, विश्लेषकांनी यावर आपली कारणमीमांसा केली आहे. देशाच्या संरक्षणाचा विषय असल्याने याचे दायित्व हे मुख्यत्वे केंद्र व राज्य सरकारचेच म्हणावे लागेल. टिपू सुलतानबाबत नाहक चर्चा करण्यापेक्षा हिंदुस्थानी सैन्यात सामील न होऊ शकलेल्या योध्यांच्या बाबतीत सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
