> व्ही. के. कौर
मणिपूरमध्ये सुमारे वर्षभराच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर युमनम खेमचंद सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले आहे. राज्याला लागलेली हिंसाचाराची जखम भरून काढण्यासाठी केवळ सत्तेचे हस्तांतरण पुरेसे नाही, तर विस्कळीत झालेला सामाजिक सलोखा पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आहे. त्याचबरोबर मणिपूरमधील हजारो विस्थापित नागरिक आजही छावण्यांमध्ये अमानवीय परिस्थितीत जगत आहेत. त्यांची जळालेली घरे आणि गावे पुन्हा वसवण्यासाठी अद्याप कोणतेही ठोस प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. जोपर्यंत ही समस्या सुटत नाही, तोपर्यंत ‘शांतता’ हा केवळ एक सरकारी शब्द राहील.
मणिपूरमधील 3 मे 2023 रोजी उसळलेला हिंसाचार आणि त्यानंतरचा प्रदीर्घ संघर्ष यामुळे राज्याची विस्कटलेली घडी बसवण्यासाठी पेंद्राने अखेर लोकनियुक्त सरकारकडे धुरा सोपवली आहे. सुमारे वर्षभराच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर लोकशाही प्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन झाले असून युमनम खेमचंद सिंह यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. माजी विधानसभा अध्यक्ष, दोन वेळचे आमदार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते अशी ओळख असलेल्या खेमचंद यांच्या निवडीमागे भारतीय जनता पक्षाची एका दगडात दोन पक्षी मारण्याची रणनीती स्पष्टपणे दिसून येते.
गेल्या एक वर्षाच्या राष्ट्रपती राजवटीने सशस्त्र हिंसाचारावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवले असले तरी दीर्घकाळ नोकरशाही आणि लष्कराच्या हाती सत्ता राहिल्याने लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याची भीती होती. म्हणूनच निवडणुकीला दीड वर्ष शिल्लक असताना भाजपने हा लोकशाही पुनरुज्जीवनाचा मार्ग निवडला आहे. या नव्या मंत्रिमंडळाची रचना ही मणिपूरमधील मैतेई, कुकी आणि नागा या तिन्ही प्रमुख समुदायांना एकाच व्यासपीठावर आणणारी ठरली आहे. मणिपूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका कुकी महिलेला उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले आहे.
खेमचंद सिंह हे मैतेई समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी त्यांच्या सोबतीला कुकी समुदायातील नेमचा किपगेन आणि नागा समुदायाचे लोधी दिखो यांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपने सत्तेत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः माजी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांच्यावर कुकी समुदायाने जो पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता तो डाग पुसून काढण्यासाठी खेमचंद यांची परिपक्व आणि समंजस राजकारणी ही प्रतिमा मदतीला येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. खेमचंद हे 2017 ते 2022 या काळात विधानसभेचे अध्यक्ष राहिले आहेत. सभागृह चालवण्याचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एन. बीरेन सिंह यांचे कट्टर टीकाकार असूनही त्यांनी कधीही वादग्रस्त विधाने केली नाहीत. तथापि, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांच्या कवितेतील ओळींप्रमाणे खेमचंद सिंह यांना खूप दूरवरचा प्रवास करायचा आहे आणि त्यांच्याकडे वेळ अत्यंत कमी आहे. 2027 च्या सुरुवातीला होणाऱया विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता त्यांच्याकडे केवळ दीड वर्षाचा कालावधी आहे. मात्र या मंत्रिमंडळाची रचना पाहता पेंद्राने सर्वसमावेशकतेवर भर दिल्याचे स्पष्ट दिसते. खेमचंद यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपने कुकी-झो आमदारांचा समावेश करून एक सकारात्मक संदेश दिला आहे. विष्णुपूरमधून सात वेळा निवडून आलेले गोविंददास काsंथौजम यांच्या अनुभवाचाही सरकारला फायदा होणार आहे. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांवर कुकी समुदायाचा अविश्वास होता, परंतु खेमचंद यांनी आपल्या कार्यकाळापूर्वीच मदत छावण्यांना भेटी देऊन संवादाची दारे उघडली आहेत.
राज्यातील विस्कळीत कायदा-सुव्यवस्था सुधारणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य असेल. मणिपूरमध्ये सध्या शस्त्रास्त्रांचा मुक्त संचार आणि अतिरेकी गटांचा वाढता प्रभाव ही मोठी डोकेदुखी आहे. भारतीय सैन्य, आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा बल आणि राज्य पोलीस यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी एक ‘युनिफाईड कमांड’ स्थापन करणे आवश्यक आहे. अफवांना आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शक जनसंवादासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, जेणेकरून जनतेचा कायद्यावरील विश्वास पुन्हा बसेल. नव्या सरकारला केवळ राजकीय नव्हे, तर प्रशासकीय पातळीवरही युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. मणिपूरसाठी जीवनवाहिनी असलेले राष्ट्रीय महामार्ग 2 आणि 37 सध्या असुरक्षित आहेत. मैतेई आणि कुकी-झो समुदायांमधील अविश्वासामुळे या मार्गांवरून प्रवास करणे कठीण झाले आहे. महामार्ग 37 हा मणिपूरच्या हद्दीतून जात असल्याने त्याचे नूतनीकरण आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ासाठी अनिवार्य आहे. आर्थिक नाकेबंदी करणाऱयांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करणारा कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. आजघडीला सुमारे 60 हजार नागरिक अद्यापही मदत छावण्यांमध्ये जगत आहेत. केवळ तात्पुरती मदत न देता त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन, घरांची डागडुजी आणि मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
कुकी समुदायाने सातत्याने ‘सेपरेट अॅडमिनिस्ट्रेशन’ किंवा ‘कुकीलँड’ची मागणी लावून धरली आहे. मात्र ही मागणी मैतेई समुदायासाठी राज्याच्या अखंडतेचा भंग करणारी ठरते. खेमचंद सरकारला या दोन टोकाच्या भूमिकांमध्ये सुवर्णमध्य साधावा लागेल. शेजारील देशांमधून होणारी अवैध घुसपेठ आणि अमली पदार्थांची तस्करी हे मणिपूरच्या सुरक्षेपुढील इतर मोठे धोके आहेत. सीमा निश्चिती आणि निर्वासितांचे पुनर्वसन या मुद्दय़ांवर जर पारदर्शक धोरण आखले गेले नाही, तर शांततेचा हा प्रयत्न केवळ तात्पुरता ठरू शकतो. यावर मध्यममार्ग म्हणून प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या सहा स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या (एडीसी) निवडणुका घेणे हा लोकशाही विपेंद्रीकरणाचा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो, असा एक विचार पुढे आला आहे. त्याबाबत मंथन घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. याखेरीज पेंद्राच्या मदतीने सुमारे 2500 कोटी रुपयांचे महामार्ग प्रकल्प आणि 3600 कोटी रुपयांचे नागरी रस्ते प्रकल्प मार्गी लावणे आवश्यक आहे. पर्यटन, हस्तकला आणि पाम तेल लागवड यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष पेंद्रित केल्यास तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
राज्याच्या सर्वांगीण आणि समान विकासासाठी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, लष्करी तज्ञ व विविध समुदायांच्या नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला एक ‘राज्य विचार मंच’ (थिंक टँक) स्थापन करण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री राबवू शकतात. सध्या एनआरसी किंवा जनगणनेसारखे वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवून केवळ शांतता आणि पुनर्वसनावर लक्ष पेंद्रित करणे हिताचे ठरेल. खेमचंद सिंह यांच्यासमोर आव्हानांचा हिमालय असला तरी कुकी, नागा आणि मैतेई अशा तिन्ही समुदायांना सोबत घेऊन चालण्याची त्यांची शैली मणिपूरला पुन्हा ‘पूर्वेचे नंदनवन’ बनवू शकते. भाजपचा हा ‘समतोलाचा डाव’ मणिपूरमध्ये शाश्वत शांतता आणण्यास यशस्वी ठरतो की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.
