देशभरात जुन्या कारचा बाजार जोरदार चालतो. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जुने वाहन हस्तांतरित करणे अवघड काम वाटत होते, परंतु आता हे काम एकदम सोपे होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र सरकार यासंबंधी लवकरच काही नवीन नियम आणण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकारकडून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गाडी हस्तांतरित करण्यासाठी लागणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजेच एनओसीची सक्ती रद्द करण्याची शक्यता आहे. यासाठी नीती आयोगाच्या एका उच्चस्तरीय समितीने परिवहन मंत्रालयाला यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तसेच केंद्र सरकार 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नियमांमध्येही बदल करण्याची शक्यता आहे.
मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 47 नुसार, वाहनचालक कोणत्याही राज्यात एका वर्षापर्यंत दुसऱ्या राज्यातील वाहन चालवू शकतात. वर्षभराच्या आत वाहनाची नवीन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी जुन्या आरटीओकडून एनओसी प्रमाणपत्र आणणे आवश्यक आहे. यासाठी कागदपत्रेसुद्धा वेगवेगळी लागतात. यामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, कर पावती यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश असतो. या सर्व प्रमाणपत्रांवरून कळते की, कोणत्या वाहनावर किती कर थकीत आहे. तसेच संबंधित वाहनचालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल आहे की नाही. हे सर्व केल्याशिवाय दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करणे शक्य होत नाही.
जुनी कार खरेदी करताना हे तपासा
जुनी कार खरेदी करायची असेल तर सर्वात आधी ज्यांच्याकडून कार खरेदी करत आहात, त्यांच्याकडे काही कागदपत्रांची मागणी करा. त्यामध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी बुक), ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी), गाडीच्या विम्याचे कागदपत्रे, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टॅक्स आणि चलन रेकॉर्ड, सेवा आणि देखभाल रेकॉर्ड, खरेदी पावती आणि करार आदी कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावानंतर काय बदल होतील?
नीती आयोगाच्या उच्चस्तरीय समितीने पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर एनओसीऐवजी ऑटो जनरेटेड क्लिअरन्स सिस्टम सुरू होईल. सर्व वाहनांचा डेटा वाहन या सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेसमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे एका राज्याचा आरटीओ दुसऱ्या राज्यातील वाहनाची नोंद स्वतः तपासू शकेल. डिजिटल पडताळणी होईल. यामध्ये थकबाकीची माहिती आपोआप पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे वाहन मालकाला एनओसीसाठी आरटीओ कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
