कोविड लसीमुळे झालेल्या कथित दुष्परिणामांमुळे मुली गमावलेल्या दोन कुटुंबांनी न्यायासाठी सुप्रिम कोर्टामध्ये लढा सुरू ठेवला आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, लसीकरणानंतर होणाऱ्या प्रतिकूल घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा सक्रिय राहिली पाहिजे. या प्रकरणात दोन कुटुंबांनी दावा केला आहे की त्यांच्या मुलींचा मृत्यू कोविशिल्ड लसीच्या गंभीर दुष्परिणामांमुळे झाला. करुण्या आणि रिथिका या दोघींनाही लस दिल्यानंतर गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण झाल्या आणि २०२१ मध्ये एका महिन्याच्या आत त्यांचा मृत्यू झाला, असे त्यांच्या पालकांचे म्हणणे आहे.
२०२१ मध्ये देशभरात कोविड-१९चा प्रादुर्भाव वाढत असताना, केरळमधील कोयंबतूरमध्ये राहणारे जी वेणूगोपालन एका वेगळ्याच संकटाशी झुंज देत होते. त्यांची २० वर्षांची मुलगी करुण्या वेणूगोपालन जी एमएससी डेटा सायन्सची विद्यार्थिनी होती, तिला ८ जून २०२१ ला कोविशिल्ड लस देण्यात आली. लसीकरणानंतर अवघ्या १० दिवसांत तिची प्रकृती बिघडू लागली. तिला श्वसनमार्गाला सूज येणे आणि पायात तीव्र वेदना यांसारखे गंभीर त्रास जाणवू लागले.
वेणुगोपालन यांनी सांगितले की, २० जूनला आम्ही तिला रुग्णालयात नेले तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितले की, लसीकरणामुळे हे झालेले नाही. कारण त्यावेळी लस घेणे हे पूर्णपणे सुरक्षित मानले जात होते. पुढील काही दिवसांत तिची प्रकृती अधिकच खालावली. तिला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले, परंतु अखेर १० जुलै २०२१ ला तिचा मृत्यू झाला. मुलींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, लसीमुळे झालेल्या गंभीर दुष्परिणामांबाबत सरकार आणि संबंधित संस्थांनी जबाबदारी स्वीकारावी तसेच कुटुंबांना योग्य भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांचे निरीक्षण, पारदर्शकता आणि पीडित कुटुंबांना मदत याबाबत देशभरात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
