मोठ्या थाटामाटात तीन दिवसांत टपर्या, हातगाड्या हटवा, असा फतवा काढणार्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासनाचा अखेर पुरता फज्जा उडाला आहे. नोटीस दिल्यानंतर तब्बल २ आठवडे कारवाईच न झाल्याने अखेर मार्केटयार्डमधील स्टॉल व हातगाडीधारकांनी न्यायालयाची धाव घेतली आणि दिवाणी न्यायालयाने या कारवाईला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देत समितीच्या कारभारालाच झटका दिला आहे. त्यामुळे नोटीसचा फुगा फुटला, बाजार समितीचा डाव उलटला अशी चर्चा बाजारपेठेत रंगली आहे.
मार्केटयार्डमधील फळे-भाजीपाला व भुसार विभागातील स्टॉल व हातगाडीधारकांना २७ फेब्रुवारी रोजी बाजार समितीने नोटीस बजावली होती. तीन दिवसांत स्टॉल व हातगाड्या हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात समिती प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. अखेर संबंधित स्टॉलधारकांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणात स्टॉलधारकांतर्फे अॅड. सागर दीक्षित यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नोटीसच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत बाजार समितीला कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.
दरम्यान, बाजार समितीने नोटीस देऊनही कारवाई न केल्यानेच ही वेळ आल्याची चर्चा बाजारात आहे. सुरुवातीला टपर्या, कांदा शेड आणि अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवण्याची भाषा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात कारवाई टाळली गेली आणि निवडक पद्धतीने डाळिंब यार्डमधील शेडवर हातोडा चालवण्यात आला. त्यामुळे मावा-गुटखा-तंबाखू विक्रेत्यांच्या टपर्यांना अभय आणि इतरांवर कारवाई अशी चर्चा बाजारात रंगली होती.
बाजार समितीचे संचालक आणि पथारी व्यावसायिक संघटनेचे निमंत्रक संतोष नांगरे यांनी सांगितले, मार्वेâटयार्डमधील अनेक स्टॉलधारक ३० ते ३५ वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत. प्रशासनाने सकारात्मक तोडगा काढावा.
बाजार समिती तोंडघशी
न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर बाजार समिती प्रशासनाची कोंडी झाली असून नोटीस देऊन वेळ मारून नेणे आणि कारवाईत निवडकपणा ठेवणे या आरोपांमुळे समितीच्या कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता पुढील सुनावणीत या प्रकरणाचा नेमका निकाल काय लागतो याकडे मार्वेâटयार्डसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
