राज्याचे स्थूल उत्पन्न वाढले, पण दरडोई उत्पन्न घटले. राज्य देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी बनले ही सध्याची महाराष्ट्राची आर्थिक अवस्था आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्यातील कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दर यंदा 9.1 टक्क्यांवरून 3.4 टक्के एवढा प्रचंड खाली घसरेल असा सरकारचाच अंदाज आहे. तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस ‘‘राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्र ही देशातील पहिली ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनेल’’ असे फुगे हवेत सोडत आहेत. अर्थात तुमचे हे फुगे बिनहवेचे आहेत हे जनतेला माहीत आहे. वेळ आली की, जनताच या फुग्यांना टाचणी लावेल हे लक्षात ठेवा!
देशात मोदी राजवट आल्यापासून ‘ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या शब्दांचे ढोल जोरजोरात बडवले जात आहेत. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही ‘‘महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला ‘ट्रिलियन डॉलर’वर नेणार म्हणजे नेणारच’’ असे ‘च’वर जोर देऊन सांगू लागले आहेत. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी बुधवारी ‘‘महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार’’ अशी गर्जना केली. ‘‘महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राष्ट्र असते तर जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्राचा तिसावा क्रमांक लागला असता. राज्याचा विकास दर कायम राहिला तर सिंगापूर आणि यूएई यांच्या अर्थव्यवस्थांना महाराष्ट्र मागे टाकेल व 2029 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचेल,’’ असे फुगे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सोडले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वप्नरंजन करायला हरकत नाही, पण आज जो काही महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आहे, येथील अर्थव्यवस्था ज्या मजबूत स्थितीत आहे, ही पुण्याई महाराष्ट्रातील आधीच्या सरकारांची आहे. बिगर काँग्रेसी सरकारांचा 15-16 वर्षांचा काळ सोडला तर महाराष्ट्राचे सुकाणू काँग्रेस सरकारांच्याच हाती राहिले आहे. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री आज जो ‘ट्रिलियन डॉलर’चा आव आणत आहेत, त्याचे खरे मानकरी राज्यातील
आधीची सरकारे
आहेत. राज्याचे सकल उत्पन्न असो की विकास दर आज जो काही आहे, त्याची पायाभरणी गेल्या सहा दशकांत झालेली आहे, हे फडणवीस आणि भाजपवाले विसरत असतील, परंतु जनता विसरलेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत राज्याचे सकल उत्पन्न 51 लाख कोटींवर पोहोचले अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली खरी, परंतु त्यांच्याच राजवटीत राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वर्षभरात 11.02 लाख कोटी रुपये एवढा प्रचंड होणार आहे, त्याचे काय? फडणवीस सरकार विकासाचे ढोल बडवते, पण राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर वाढत असणारा कर्जाचा बोजा मात्र सोयिस्कर नजर अंदाज करते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक ‘कर्ज न घेताही’ सुमारे 85 हजार रुपयांनी ‘कर्जबाजारी’ झाला आहे. महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न दाखविणारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हे सध्या देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य बनले आहे, हे मात्र लपवून ठेवतात. मागील केवळ एका वर्षात राज्यावरील कर्जाचा डोंगर सुमारे पावणेदोन लाख कोटींनी वाढला आहे. त्यावरील केवळ व्याजापोटी सरकारला सुमारे 65 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. मात्र याचा हिशेब मुख्यमंत्री देत नाहीत. गेल्या दहा वर्षांतील कर्जाचे हे सर्वाधिक प्रमाण आहे
याचाही खुलासा
ते करीत नाहीत. राज्याचे स्थूल उत्पन्न आणि कर्जाचे प्रमाण 25 टक्के या सर्वसाधारण निकषाच्या आत आहे. त्यामुळे कर्ज वाढले तरी राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे, असा निर्वाळा मुख्यमंत्री देतात. मात्र कर्जाचे प्रमाण वर्षाअखेर 21 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचेल ही वस्तुस्थिती ते झाकून ठेवतात. राज्याचे सकल उत्पन्न गेल्या दहा-अकरा वर्षांत वाढले याचे श्रेय मुख्यमंत्री घेत असतील तर दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची देशात पाचव्या स्थानावर घसरण का झाली? तेलंगणासारखे छोटे राज्य आपल्या पुढे जात क्रमांक एक कसे गाठू शकले? या प्रश्नांचीही उत्तरे त्यांनी द्यायला हवीत. राज्याचे स्थूल उत्पन्न वाढले, पण दरडोई उत्पन्न घटले. राज्य देशात सर्वाधिक कर्जबाजारी बनले ही सध्याची महाराष्ट्राची आर्थिक अवस्था आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्यातील कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दर यंदा 9.1 टक्क्यांवरून 3.4 टक्के एवढा प्रचंड खाली घसरेल असा सरकारचाच अंदाज आहे. तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस ‘‘राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्र ही देशातील पहिली ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनेल’’ असे फुगे हवेत सोडत आहेत. अर्थात तुमचे हे फुगे बिनहवेचे आहेत हे जनतेला माहीत आहे. वेळ आली की, जनताच या फुग्यांना टाचणी लावेल हे लक्षात ठेवा!
