झोपडपट्टी पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांच्या पात्रतेबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांचा समावेश करायचा असल्यास विद्यमान धोरणात बदल करावा लागेल. त्यामुळे या विषयावर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत झोपडीच्या पहिल्या मजल्यावर राहणाऱया झोपडपट्टीधारकांना पात्र ठरवण्याबाबत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणाले की, जोगेश्वरीतील महादेव लक्ष्मण चाळ, दिंडोशीत चाळी आहेत. काही चाळी 1965 तर काही चाळी 1965च्या आहेत. उपनगरात दुरुस्ती बोर्ड नाही. यांच्या बाजूला एसआरए योजना होतात. त्यांना योजनेत घेतात. मग झोपडीच्या वरच्या मजल्यांवरच्या लोकांचे मतदार यादीत नाव आहे. विजेच बिल, इतर पुरावे आहेत, पण त्यांना एसआरए योजनेत घेत नाहीत. या सर्वांसाठी विशेष धोरण करा. आपला सर्व्हे होईल त्यात क्रमांक टाका. वरच्या मजल्यावरच्या लोकांना कोणाचाच आधार नाही. सरकार आणि महापालिकाही बघत नाहीत. ते अधांतरी आहेत. त्यांना आपण एसआरएमध्ये समाविष्ट करून घेणार का? त्याचा लवकर निर्णय घेण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
झोपडपट्टीधारकांची फसवणूक
या चर्चेत भाग घेताना शिवसेनेचे वरुण सरदेसाई यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील उदाहरण दिले. क्लस्टर योजनेत शिवलिक व्हेंचरने पहिल्या मजल्यावर राहणारे लोक आहेत, त्यांच्या सोबत स्टॅम्प पेपरचे करार केले. त्यांना भाडे दिले. त्यांची फसवणूक केली आणि आता सांगतात की सरकारचे धोरण नाही. संपूर्ण मुंबईत एसआरए राबवत असताना गरीब झोपडपट्टीधारकांसोबत करार केले जातात. त्यांना खोटी आश्वासने दिली जातात. मग घरे दिली जात नाहीत. भाडेही दिले जात नाही. मग यासंदर्भात शासनाचे धोरण काय आहे? जे बिल्डर असे सामान्य झोपडीधारकांना फसवतात. यावर शासन म्हणून काही वचक ठेवणार का? गुन्हा दाखल करणार का? असा सवाल वरुण सरदेसाई यांनी केला.
