महालक्ष्मीतील रेसकोर्सच्या जागेवर सेंट्रल पार्क उभारण्याचा घाट घातला जातोय. गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून तिथे राहणाऱया रहिवाशांचे आधी त्याच जागेवर पुनर्वसन करा, मगच सेंट्रल पार्क उभारा, याच जागेवरील काही भाग आरक्षित ठेवून गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी लढणाऱया गिरणी कामगार आणि सफाई कामगारांनाही तिथेच घरे द्यावीत, अशीही मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत 260 नगरविकास खात्याच्या प्रस्तावावर बोलताना केली.
सर्वसाधारण जनतेसाठी सरकारने पाच लाख परवडणाऱया घरांचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. परवडणाऱया घरांची संकल्पना आपण मांडतो तेव्हा शहरातील रस्ते, गल्लीबोळ रुंद झाले पाहिजेत. नवीन डीपीमध्ये विकासासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत. गणपतराव कदम मार्गावर रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली शंभर वर्षांपासून तिथे राहणाऱया रहिवाशांना नोटीस दिल्या आहेत; पण या रहिवाशांसाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. 79 ए, बी ची अंमलबजावणी करा म्हणून आम्ही म्हाडाच्या मागे लागलोय. पण म्हाडा तेवढय़ाच तत्परतेने निर्णय घेत त्याच जागी या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सहकार्य करणार आहे का, असा सवाल सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला. जी दक्षिण विभागातील जिजामाता नगर, प्रेम नगर, सिद्धार्थ नगर, व्हीपी नगर, श्रीकृष्ण नगर, कामगार नगर, जनता कॉलनी येथील एसआरए प्रकल्प गेल्या 20 वर्षांपासून अडकले आहेत. आमदार म्हणून आम्ही मंत्र्यांकडे आणि संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करतो; परंतु शासनाने स्वतः लक्ष घालून हे प्रकल्प मार्गी लावले पाहिजेत, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
