ठाणे महानगरपालिकेची स्थिती तिजोरीत नाही आणा आणि मला स्मार्च सिटी म्हणा अशी झाली आहे. ठेकेदारांची अडीच हजार कोटींची देणी बाकी असून अपेक्षेप्रमाणे महसूल तिजोरीत जमा न झाल्याने प्रशासनावर आर्थिक ओझे वाढू लागले आहे. विविध प्रकारची विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांची प्रलंबित बिले कशी द्यायची या चिंतेने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ग्रासले आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीवर अधिक भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान ठेकेदारांनीदेखील लवकरात लवकर आमची देणी द्यावी, अशी मागणी ठाणे महापालिकेकडे केली आहे.
कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमालीची ढासळली होती. पण मोठ्या प्रयत्नानंतर अडीच ते तीन हजार कोटींवर गेलेले दायित्व कमी होऊन ते ३०० ते ४०० कोटींवर आणले होते. मात्र गेल्या वर्षभरात पुन्हा विकासकांची देयके प्रलंबित राहिली आहेत. अपेक्षेप्रमाणे महसूल न मिळाल्यामुळे तिजोरीत खडखडाट होण्याची वेळ आली असून विविध विभागांना युद्धपातळीवर महसूल गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या काळातदेखील महसूल वसुलीवर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांची आर्थिक गणिते बिघडली होती. अनेक कामे बंदही पडली होती. मात्र कोरोना संपताच राज्य सरकारने जादा निधी उपलब्ध करून दिल्याने काही प्रमाणात दायित्व कमी झाले होते पण आता पन्हा ये रे माझ्या मागल्या असे म्हणण्याची वेळ आली आहे
– मागील काही महिन्यांत ठाणे शहरातील विविध विकास प्रकल्पांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची देयके प्रलंबित राहिल्याने पालिकेवर पुन्हा मोठे आर्थिक दायित्व निर्माण झाले आहे.
– सध्या महापालिकेवर अंदाजे दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचे दायित्व असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
– ठाणे पालिकेच्या उत्पन्नातील तूट आणि वाढते दायित्व लक्षात घेता प्रशासनासमोर महसूल वाढवण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यामुळे प्रल ‘बित मालमत्ता कर आणि पाणी देयक वसूल करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू
करण्यात
