मोबाईल इंटरनेट डेटावरदेखील नवीन कर लावण्याच्या पर्यायाची चाचपणी सरकार करत आहे. त्यामुळे येत्या काळात मोबाईल इंटरनेट वापर महाग होण्याची शक्यता आहे. यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डीओटी) या विभागाला याबाबत अभ्यास करण्यास सांगितले आहे.
नुकतेच टेलिकॉम सेक्टरच्या एका रिह्यू मीटिंगमध्ये डेटा युजेसवर कर लावण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा झाल्याचे समजते. यानंतर डीओटीला मोबाईल डेटा वापरावर कर लावता येऊ शकतो का याची तपास करा असे सांगण्यात आलंय. जर कर लावता येत असेल तर त्याचं मॉडेल कसे असेल याचादेखील अभ्यास करण्यास डीओटीला सांगण्यात आले आहे. सरकार ज्या पर्यायाची चाचपणी करत आहे त्यात 1 रुपया प्रति जीबी डेटावर टॅक्स लावण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच युजर मोबाईल डेटा वापरेल तसे त्यावर अतिरिक्त चार्ज लागू होईल.
स्वस्त इंटरनेटमुळे देशात डेटाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. व्हिडीओ स्ट्रिमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाईन गेमिंग आणि रील्स यामुळं मोबाईल डेटाचा वापर वेगाने वाढत आहे.
l प्रति जीबी 1 रुपयाचा टॅक्स लागू झाला तर सरकारच्या तिजोरीत प्रत्येक वर्षी जवळपास 22 हजार 900 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न जमा होईल. सध्या तरी फक्त यावर विचार सुरू आहे. या प्रस्तावाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
l सरकारकडून याबाबत सध्या तरी कोणती अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
