नोंदणी केल्याशिवाय खासगी बालवाडय़ा चालवणे आता कठीण होणार आहे. तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना खासगी बालवाडय़ांमध्ये दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षण मिळावे यासाठी लवकरच कायदा आणला जाणार आहे. त्यामुळे बालवाडय़ांची नोंदणी, नूतनीकरण, शिक्षकांची नियुक्ती व अन्य आवश्यक बाबी अनिवार्य होणार आहेत.
विधानसभेत आमदार मनीषा चौधरी यांनी हा मुद्दा तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. खासगी बालवाडय़ांवर नियमन व नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांची सात दिवसांच्या आत शासनाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सहा महिने उलटल्यानंतरही बालवाडय़ांनी नोंदणी केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी त्या प्रश्नाला उत्तर दिले. राज्यात आतापर्यंत 12 हजार 733 खासगी बालवाडय़ांची नोंदणी झाली असून इतर बालवाडय़ांनीही नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. खासगी बालवाडय़ांसाठी लवकरच कायदा बनवला जाणार आहे तसेच बालवाडय़ांवर नियंत्रणासाठी सक्षम प्राधिकरण नेमले जाणार आहे. बालवाडय़ांना नोंदणी करणे आणि दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे या कायद्याने बंधनकारक केले जाणार आहे. सरकारी पोर्टलवर ही नोंदणी केली जाऊ शकेल आणि प्रवेशासाठी लेखी परीक्षा घेऊ नये असेही बंधन घातले जाणार असल्याचे शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत, बालवाडय़ांमध्ये भरमसाट फी घेतली जाते, असे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सांगितले तर आमदार योगेश सागर यांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी हा कायदा आणणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सर्व सूचनांचा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू, असे आश्वासन भुसे यांनी दिले.
अहो शिक्षणमंत्री… आव्हान की आवाहन?
‘इतर बालवाडय़ांनीही नोंदणी करावी असे ‘आव्हान’ करण्यात आले आहे,’ असे उत्तरात नमूद करण्यात आले होते. त्यावरून यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी कोटी केली. आव्हान की आवाहन, असे त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना विचारताच त्यांचा चेहरा पडला.
